बुटवल,बैसाख २१-
लुम्बिनी प्रदेशमा एमाले संसदीय दलका नेता शंकर पोखरेलले बैसाख १९ गते बेलुका सवा ८ बजे दोस्रोपटक मुख्यमन्त्रीको सपथ लिए । सुरक्षा घेरामा राति-राति सपथ लिएलगत्तै दुई सदस्यीय मन्त्रीमण्डल विस्तार गरेका उनले सोमबार पनि दोस्रो पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न भ्याए ।

पोखरेलले सांसद निलम्बन भएका जसपाका ४ जनालाई प्राथमिकता दिएका छन् । उनीहरु अब ६ महिने म्यादी मन्त्री हुनेछन् । सरकारमा जानेहरुमा जसपाबाट कारबाही भोगेका कल्पना पाण्डे लम्साललाई शिक्षा तथा सामाजिक विकास मन्त्री , सुमन शर्मा रायमाझीलाई भौतिक पूर्वाधार विकास राज्यमन्त्री बनाए। यसअघि आइतबार राति मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले मन्त्रिमण्डल विस्तार गरेका थिए।
सरकारका प्रवक्ता रहेका बैजनाथ चौधरीले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री, प्युठानका हरि रिजालले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री, निलम्बनमा परेका सांसद सन्तोष कुमार पाण्डेले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री र अर्का निलम्बनमा परेका सांसद विजय बहादुर यादवले भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रीका रुपमा सपथ लिए।
अविश्वासको प्रस्तावको विपक्षमा उभिएर पाखरेलको अघिल्लो सरकार जोगाएका जसपाका ४ जनालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर मुख्यमन्त्री पोखरेलले मन्त्रिमण्डल विस्तार गरे ।

यसअघि मन्त्री रहेका लिला गिरी र आरती पौडेलको पद भने खोसिएको छ। माओवादी मन्त्रीले राजीनामा दिएपछि केहीदिन अघिमात्रै गिरीले आन्तरिक मामिला तथा कानुन र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र पौडेलले उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय सम्हालेकी थिइन्।

शंकर पोखरेलले यसअघि बिभिन्न समयमा पार्टीमा आन्तरिक द्वन्द्व हुँदा केहि सांसदहरुलाइ मन्त्री बनाउनेसम्मका आश्विसनमा राखेका थिए ।
ती सांसदहरु अब उधारोमा शंकरकै साथमा बसेर सरकार जोगाइदिने अवस्था देखिदैन । एमाले प्रमुख सचेतक भूमेश्वर ढकाल,भोजप्रसाद श्रेष्ठ,तुलसी चौधरी,चेतनारायण आचार्य,कमलराज श्रेष्ठ,बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षका सांसदहरु विष्णु पन्थी ,रमा घर्तिमगर लगायतपनि अहिलेको नयाँ सरकार (बैसाख १९) गठनदेखि नै पोखरेलसंग रुष्ट बनेको स्रोतले नागरिक अनलाइनलाई बतायो ।
पोखरेलले एमालेको एकल बहुमतको सरकार संविधानको धारा १६८ को १ अनुसार नयाँ सरकार बनाएको हल्ला पिटेपनि अहिलेको सरकार संविधानको धारा १६८ को २ मा सरकार बनेको देखिन्छ । जहाँ एमाले र जसपा दुई दल सरकारमा छन् । तर जसपाले कारबाही गरेकाहरु पनि मन्त्री भएकाले यो सरकार कसरी बन्यो भन्ने पनि बहसको बिषय बनेको छ ।

प्रदेश प्रमुखले स्वतन्त्र भएर काम गर्नुपर्ने वा गर्ने संविधानको मर्म र भावना हो । संविधानको धारा १६३ मा प्रदेश प्रमुख सम्बन्धी व्यवस्था छ र प्रदेश प्रमुखलाई नेपाल सरकारको प्रतिनिधिका रूपमा स्थापित गरेको छ ।
राष्ट्रपतिले पदावधि समाप्त हुनुभन्दा अगावै निजलाई पदमुक्त गरेमा बाहेक प्रदेश प्रमुखको पदावधि पाँच वर्षको हुने व्यवस्था छ ।संविधानको धारा १६७ अनुसार प्रदेश प्रमुखले कार्यभार सम्हाल्नुअघि राष्ट्रपतिसमक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुपर्ने हुन्छ ।
एकल बहुमत प्राप्त दलको नेतालाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्न सक्ने अधिकार प्रदेश प्रमुखलाई संविधानले दिएको छ ।
कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त प्रदेशसभा सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नसक्ने व्यवस्था संविधानको धारा १६८ मा छ ।

संविधानको धारा १६८ को उपधारा १ र २ अनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रदेश प्रमुखले सबैभन्दा बढी सदस्य रहेको दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न सक्नेछन । यसरी नियुक्त हुने मुख्यमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ ।
यदि विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा संविधानको धारा १८६ अनुसार प्रदेशसभालाई विघटन गरेर नयाँ निर्वाचन आह्वान गर्न सक्ने अधिकार प्रदेश प्रमुखलाई छ । यस्तै, प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुलाई शपथ खुवाउँछन् ।
जस्तै लुम्बनी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री पोखरेल र विपक्षी दलहरुले बहुमत दाबी गरेका थिए ।
८७ सदस्यीय प्रदेश सभामा हाल ८१ प्रदेश सभा सदस्य छन् । सरकार बनाउन चाहेका दुवै पक्षले आफुहरुको पक्षमा बहुमत संख्या दाबी गरेपछि कसको पक्षमा बहुमत छ भनेर प्रदेश प्रमुखले हेर्नुपर्दथ्यो तर लुम्बिनीका प्रदेश प्रमुख सरकारको छाँयामा परे ।
उनले सरकारले चाहेझैँ यस म्यानको भूमिका खेले । उनी आफै मुख्यमन्त्रीकै कार्यालयमा गएर सपथ समेत खुवाएर रमिता देखाए । प्रदेश प्रमुखको संवैधानिक दायित्व र स्वतन्त्र भएर काम सकेनन् वा दिइएन ।
यी समाचार पनि पढ्नुहाेस् :
नागरिक अनलाइनमा प्रकाशित कुनैपनि सामग्रीबारे गुनासो,सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nagarikonlinenews@gmail.com मा पठाउनुहोला।)