मंगलवार, आषाढ २९ २०७८

अदालतको निर्णयप्रति ओलीको तीव्र असन्तुष्टि भने-‘यो फैसला इतिहासको कडीमा परीक्षित हुन बाँकी’

नागरिक अनलाइन

2.0K

अदालतको निर्णयप्रति ओलीको तीव्र असन्तुष्टि भने-‘यो फैसला इतिहासको कडीमा परीक्षित हुन बाँकी’

बुटवल,असार २८-

निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वोच्च अदालतले निवेदकबाट मागदाबी नगरेको विषयमासमेत फैसला दिएको टिप्पणी गरेका छन्। त्यसले कालन्तरमा जटिलता उत्पन्न गराउने उनले बताए।

मंगलबार राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै ओलीले मागदाबीभन्दा बाहिर गएर फैसला दिँदा संवैधानिक नैतिकताको विषयमा प्रश्न उठ्ने बताए।

‘सन्दर्भ नै नउठेका वा वादीपक्षले मागदाबी नै नगरेको विषयमा पनि फैसला दिँदा जटिलता मात्रै बढाउँछ। अहिले संवैधानिक नैतिकताको विषयमात्रै उठाएको छ,’ ओलीले भने, ‘मैले लोकतन्त्रका निम्ति सम्पूर्ण जीवन समर्पित गरेको छु, लोकतन्त्र मेरो लागि जीविका होइन जीवन हो।’

आफ्नो चिन्ता राज्यका अंगहरुको निष्पक्षता, पवित्रता र स्वच्छतामा रहेको ओलीले बताए। ‘फैसलाका बारेमा खासपक्षले हप्तौँ अगाडि जानकारी पाउने अवस्था सिर्जना भयो,गरिएका निर्णयहरुको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठ्ने स्थिति बन्यो। यस्ता संस्थाप्रति जनताको विश्वास ह्रास हुने वा गुम्ने परिस्थिति सिर्जना हुनसक्छ। यो चिन्ताको विषय हो,’ ओलीले भने।

अदालतको निर्णय विश्वमै नभएको घटना :

ओलीले विश्वमै पहिलो पटक अदालतले बहालवाला प्रधानमन्त्रीलाई अदालतले हटाउँदै नयाँ नियुक्ति गरेको बताए । अदालतको निर्णयप्रति तीव्र असन्तुष्टि जनाएका उनले फैसला स्वीकार भने गर्ने बताए ।

‘जनताको बीचमा जान आँट नगर्ने । अदालत गएर मुद्दा लडेर करेसाबारीको झगडा हो यो गजब छ’,उनले भने, ‘विश्वमा पहिलो पटक अदालतबाट प्रधानमन्त्री तोकियो,प्रधानमन्त्री हटाइयो । यही विश्व न्यायिक प्रणालीमा अनुकरणीय भएछ भने विडम्बना भन्नुपर्ला ।’

यो फैसला इतिहासको कडीमा परीक्षित हुन भने बाँकी रहेको ओलीको भनाइ छ । आफू नेतृत्वको सरकारले देश र जनताको पक्षमा काम गर्दा ढलाइएको पनि ओलीको गुनासो छ ।

‘एमालेको सरकार ढलाइयो,यो सरकार किन ढलाइयो भने सरकारले सार्वभौमसत्ताको पक्षमा काम र्गयो । विकासको पक्षमा काम र्गयो । जनतालाई राहत सुविधा र्पुयाउने,अधिकार सम्पन्न बनाउने कुरामा काम र्गयो । यी दिशामा धेरै काम र्गयो । अरू त कुनै कारण छैन। ’ उनले भने ।

ओलीले संवैधानिक इजलासद्वारा संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ को सम्बन्धमा गरेको व्याख्याप्रति पनि असन्तुष्टि जनाए ।

ओलीले उपधारा ५ बमोजिम सरकार बनाउन दलीय ह्वीप नलाग्ने संवैधानिक इजलासको फैसलाप्रति तीव्र असन्तुष्टि जनाएका हुन् ।