बुटवल,असार २८-
सर्वाेच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटन खारेज गर्दै पुनः स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ ।
पहिलोपटक संसद विघटन भई अदालतले पुनस्र्थापना गराएको ३ महिनापनि नबित्दै जेठ ८ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दोस्रोपटक संसद विघटन गर्दै कात्तिक २६ र मंसिर ३ गते प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्न मिति तोकेकी थिइन् ।
त्यसविरुद्ध नेपाली काँग्रेसका सभापति शेर बहादुर देउवा लगायतले सर्वोच्च अदालतमा संसद विघटनविरुद्ध रिट दायर गरेका थिए । जेठ ७ गते मध्यरातमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दोस्रोपटक संसद विघटन गर्दै निर्वाचनको मिति घोषणा गरेपछि त्यसविरुद्ध परेको रिटमाथिको बहस असार २१ गते मात्रै सकिएको थियो ।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी गरेको हाे । संवैधानिक इजलासले कांग्रेस सभापति देउवालाई दुई दिनभित्र प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न राष्ट्रपति कार्यालयलाई परमादेश जारी गरेको हो ।
फैसलाका मुख्य बुँदाहरु :
–सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय बदर गरेको छ ।
–तत्काल संसद अधिवेशन आह्वान गरी बैठक बोलाउन भनेको छ ।
–असार २९ गते मंगलबार साँझसम्म शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न भनेको छ।
–त्यसैगरी ओलीले प्रधानमन्त्रीमा गरेको दावी संविधान सम्मत नभएको र देउवाले १४९ जना सांसदको हस्ताक्षरसहित गरेको दावीअनुसार उनलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न भनेको छ ।
–जुन विन्दुबाट संविधानको प्रक्रिया मिचिएको हो, त्यही बिन्दुबाट प्रक्रिया अघि बढाइ देउवालाई प्रम बनाउन र विश्वासको मत लिने प्रक्रियातर्फ अघि बढेको छ ।
नागरिक अनलाइनमा प्रकाशित कुनैपनि सामग्रीबारे गुनासो,सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nagarikonlinenews@gmail.com मा पठाउनुहोला।)