Logo मंगलवार, श्रावण १२ गते २०८३
images

सेती नदी जलविद्युत् निर्माणमा राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने सरकारको निर्णय

सेती नदी जलविद्युत् निर्माणमा राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने सरकारको निर्णय

  • 2.1K
    SHARES

  • सेती नदी जलविद्युत् निर्माणमा राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने सरकारको निर्णय

    काठमाडौं,मंसिर २१ ।

    सरकारले सेती नदी जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ । यही मंसिर २० गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।

    आज उक्त बैठकको निर्णय सुनाउँदै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री समेत रहनुभएका सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सेती नदी जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने लगायत निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो ।

    भिजन लुम्बिनी उर्जा कम्पनी लिमिटेडद्वारा कास्की जिल्लाको माछापुच्छ्रे गाँउपलिकामा २५ मेघावाट क्षमताको सेतीनदी जलविद्युत आयोजना निर्माण भइरहेको छ । सेतीनदी जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली लाहाचोक सव स्टेसन सम्म १३२ के.भि.ए.को ४ किलोमिटर ट्रान्मिसन लाईन मार्फत नेपाल विद्युत प्राधिकरणको राष्ट्रिय प्रशारण लाईनमा जोडिने छ ।

    यस आयोजना निर्माण सम्पन्न भएपछि कास्की जिल्लाको समग्र विकासको लागी कोशेढुङ्गा सावित हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

    मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरूः

    gyanendra karki.jpg
    – यही मंसिर ४ गते प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन एकै चरणमा सम्पन्न गरेकामा निर्वाचन आयोगलाई धन्यवाद दिने । साथै, निर्वाचनलाई सफल बनाउन आ–आफ्नो क्षेत्रबाट महत्त्वपूर्ण भुमिका खेल्ने सम्पूर्ण मतदाता, राजनीतिक दल, राष्ट्रसेवक कर्मचारी, सुरक्षा दल, सञ्चारमाध्यम, नागरिक समाजलगायत निर्वाचन कार्यमा प्रत्यक्ष र परोक्ष रूपमा सहयोग पु¥याउने सबैलाई नेपाल सरकारको तर्फबाट धन्यावद दिने ।

    – मंसिर १९ देखि २१ गतेसम्म पाकिस्तानको इस्लामावादमा आयोजना हुने छैटौँ साउथ एन्ड द साउथ वेस्ट एसिया फोरममा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा। दिलबहादुर गुरुङको नेतृत्वमा भ्रमण टोलाीलई सहभागी हुन स्वीकृति दिने ।

    – नगद लेखा प्रणालीमा आधारित वित्तीय प्रतिवेदनका लागि संशोधित नेपाल सार्वजनिक क्षेत्र लेखामान नेपाल पब्लिक सेक्टर एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहमा कार्यान्वयनमा ल्याउन स्वीकृति प्रदान गर्ने ।

    – विद्यालय शिक्षा क्षेत्र आयोजनाका लागि फिनल्यान्ड सरकारबाट प्राप्त हुने १९ मिलियन युरो करिब दुई अर्ब ५४ करोड रुपैयाँबराबर अनुदान सहायता रकम स्वीकृत गर्ने ।

    – विद्यालय शिक्षा क्षेत्र आयोजनाका लागि नर्वे सरकारबाट प्राप्त हुने १९५ नर्भेजियन क्रोनर करिब दुई अर्ब ५७ करोड रुपैयाँबराबर अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने ।

    – कर्मचारी सञ्चय कोषको प्रशासक पदमा जितेन्द्र धिताललाई नियुक्त गर्ने ।

    – किमाथांका अरूण जलविद्युत् आयोजनाका लागि जग्गा प्राप्त गर्ने र प्रारम्भिक कारबाही गर्ने अधिकारी तोक्ने ।

    – धोववादी–मेघौली १३२ केभी प्रसारणलाइन आयोजनाका लागि जग्गा प्राप्ति गर्ने र प्रारम्भिक कारबाही चलाउने अधिकारी तोक्ने ।

    – लेखनाथ–दमौली २२० केभी प्रसारणलाइन आयोजनाका लागि जग्गा प्राप्ति गर्ने र प्रारम्भिक कारबाही चलाउने अधिकारी तोक्ने ।

    – मर्स्याङ्दी जलविद्युत् आयोजनाका लागि जग्गा प्राप्ति गर्ने र प्रारम्भिक कारबाही अघि बढाउने अधिकारी तोक्ने ।

    – सार्वजनिक हितका लागि आवश्यक सेवामा हड्ताल गर्न निषेध गर्ने सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने ।

    – सेती नदी जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने ।
    – तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाको २२० केभी प्रसारणलाइन निर्माणका लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्रको प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने ।

    –टक्सार पिफुवाखोला हाइड्रोपावर प्रालिलाई ३३ केभी विद्युत् प्रसारणलाइनका लागि वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने ।

    – माथिल्लो ठूलोखोला जलविद्युत् आयोजनाका लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने ।

    – दूधपोखरी चेपे जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने ।

    – माथिल्लो आपुखोला जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने ।

    – मेवाखोला जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने ।

    – सुपरचेपे जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने ।

    जालपादेवी केवलकार निर्माण आयोजनाका लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने ।

    – मंसिर २० देखि २३ गतेसम्म सिंगापुरमा हुने १७औँ एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रीय बैठकमा श्रम मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्याल नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डललाई भाग लिन स्वीकृत दिने ।

    – तारागाउँ विकास समिति कर्मचारी सेवा सर्त र सुविधासम्बन्धी नियमावली बनाउन स्वीकृति प्रदान गर्ने ।

    – लुम्बिनी विकास कोषको कर्मचारी सेवा सर्त र सुविधासम्बन्धी विनियमलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने ।
    – पोलियोभाइरसविरुद्धको खोपको क्लिनिकल ट्रायललाई अनुमति प्रदान गर्ने ।

     

    नागरिक अनलाइनमा प्रकाशित कुनैपनि सामग्रीबारे गुनासो,सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nagarikonlinenews@gmail.com मा पठाउनुहोला।)

    images
    images

    सम्बन्धित समाचार

    Copyright © All right reserved to Nagarik Online Site By: SobizTrend Technology