बुटवल,असार ४-

सर्वोच्च अदालतले चुरे क्षेत्रको ढुंगा, गिट्टी र बालुवा बेच्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश गरेको छ । सो रिटबारे सुनुवाइपछि संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

रिट निवेदनको सुनुवाइका लागि प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले आफ्नो नेतृत्वमा न्यायाधीश दीपक कार्की, मीरा खडका, हरिकृष्ण कार्की र विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ सम्मिलित इजलास गठन गरेका थिए ।

संवैधानिक इजलासले ढुंगा, गिटीका बारेमा बजेटले ल्याएको व्यवस्था रोक्न माग गर्दै दायर भएका सात थान रिटमा पहिलो सुनुवाइ गर्दै रोक लगाउने आदेश गरेको हो।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८र७९ को बजेट वक्तव्यमा गिटी, बालुवा, ढुंगा निकासी गर्ने घोषणा गरेको थियो। त्यसको सबै क्षेत्रबाट विरोध हुँदै आएको छ। सरकारले अध्यादेशमार्फत् ल्याएको बजेटमा यस्तो व्यवस्था गरिँदा चुरेलगायत तराई क्षेत्र विनास हुने भन्दै सरकारको कदमको विरोध भइरहेको समयमा सर्वोच्चले यस्तो आदेश दिएको हो।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ताहरू शैलेन्द्रप्रसाद अम्वेडर, रामबहादुर शाही, पुण्यप्रसाद खतिवडा, हरिराम वलजु, अतिस कार्की र विक्रम नगरकोटीले छुट्टाछुट्टै रिट दायर गरेका थिए।

उनीहरूले रिटमा ढुंगा, गिटी, बालुवा निकासी गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न र नगराउन अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए। रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय लगायतलाई विपक्षी बनाइएको छ। सर्वोच्चको आदेशमा सबै विपक्षीहरुसँग प्राकृतिक सम्पदा दोहनको नीति लिनुको कारण लिखित रुपमा पेस गर्न भनेको छ।

नागरिक अनलाइन

लेखकबाट थप

• शुक्रवार, आषाढ ४ २०७८०५:०१:५९

• Tags:

  # अन्तरिम आदेश # सर्वोच्च अदालत # चुरेको ढुंगा-गिट्टी, बालुवा

• रक्तसञ्चार सेवाको ईतिहास झण्डै ४ सय बर्ष पुरानो

• दुई हजार ६८८ मिटर लामो नागढुङ्गा-सिस्नेखोला सुरुङमार्गको उद्घाटन

• ‘द बम्बई लाउञ्ज’को प्रथम वार्षिकोत्सव साउन १४ र १५ गते हुदै,छुटसहित सांगीतिक कार्यक्रम गरिने

• इन्जिनियरहरू पूर्वाधार निर्माणका मात्र होइन, समाज रूपान्तरणका महत्वपूर्ण साझेदार

• आजदेखि कार्तिक शुक्ल एकादशीका दिनसम्म तुलसीको विशेष पूजा