बुटवल,कार्तिक २०- 

कोभिड १९ को उपचारमा शुल्क लिन पाउनुपर्ने भन्दै सरकारले सर्वोच्चमा पेस गरेको निवेदन खारेज भएको छ।

कोभिड १९ को जाँच र उपचारमा सरकारले शुल्क लिन थालेपछि सर्वोच्चले निःशुल्क गराउन आदेश दिएको थियो।सरकारका तर्फबाट स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मण अर्यालले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् उक्त आदेशको पुनरावलोकन गर्न माग गर्दै निवेदन दर्ता गराएका थिए।

सरकारले कोरोना भाइरस संक्रमण परीक्षणको शुल्क लिनु संविधान र कानुनसम्मत रहेको जिकिर गर्दै उक्त आदेश बदर गर्न माग गरेको थियो।न्यायधीशत्रय हरिकृष्ण कार्की, सपना प्रधान मल्ल र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले सरकारका तर्फबाट स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले दर्ता गरेको निवेदन खारेज गरिदिएको हो।

निवेदन खारेज भएसँगै कोभिड१९ को जाँच र उपचार सरकारले निःशुल्क गर्नुपर्ने भएको छ।सर्वोच्चले १५ असोजमा पिसिआर परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्न सरकारका नाममा परमादेश दिएको थियो।

अधिवक्ता लोकेन्द्र ओली र केशरजंग केसीले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले निजी र सरकारी सबै प्रयोगशालामा कोरोना भाइरस संक्रमण परीक्षण निःशुल्क गर्न परमादेशको जारी भएको थियो।

नागरिक अनलाइन

लेखकबाट थप

• बिहिवार, कार्तिक २० २०७७०७:३३:४३

• Tags:

  # सर्बोच्चकाे फैसला # सर्वोच्च अदालत

• रक्तसञ्चार सेवाको ईतिहास झण्डै ४ सय बर्ष पुरानो

• दुई हजार ६८८ मिटर लामो नागढुङ्गा-सिस्नेखोला सुरुङमार्गको उद्घाटन

• ‘द बम्बई लाउञ्ज’को प्रथम वार्षिकोत्सव साउन १४ र १५ गते हुदै,छुटसहित सांगीतिक कार्यक्रम गरिने

• इन्जिनियरहरू पूर्वाधार निर्माणका मात्र होइन, समाज रूपान्तरणका महत्वपूर्ण साझेदार

• आजदेखि कार्तिक शुक्ल एकादशीका दिनसम्म तुलसीको विशेष पूजा