बुटवल,भदाै २३ ।

मानव अधिकार रक्षकहरुको संरक्षण तथा संवद्र्धनका लागि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले विधेयक तयार गरेको छ । विधेयकको प्रस्तावनामा मानव अधिकारको संरक्षण तथा संवद्र्धनमा मानव अधिकार रक्षकहरुको महत्वपूर्ण भूमिकालाई सबल र उत्तरदायी बनाउन एवं उनीहरुको काम, कर्तव्य र दायित्वलाई स्पष्ट पार्न विधेयक तयार गरिएको उल्लेख छ ।

विधेयकमाथि बिहीबार प्रदेश सांसद र मानव अधिकार रक्षकहरुबीच छलफल भएको छ । अनौपचारिक सेवा केन्द्र इन्सेक लुम्बिनी प्रदेशले छलफलको आयोजना गरेको छलफलमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका कानुन सचिव राजेन्द्र थापाले मस्यौदा प्रस्तुत गर्नुभयो ।

आठ वटा परिच्छेदमा तयार गरिएको विधेयकको मस्यौदामा मानवअधिकार रक्षकहरुलाई सरकारी, प्रशासनिक, सुरक्षा निकाय, राजनीतिक दल लगायतले सुरक्षा र संरक्षण गर्नुपर्ने भनिएको छ । यससंगै रक्षकहरुले असुरक्षा महसुस गरेमा स्थानीय प्रशासन र सरकारी निकायले सुरक्षा प्रदान गर्नुपर्ने उल्लेख छ । विधेयकले १३ सदस्यीय स्वायत्त प्रदेश मानव अधिकार रक्षक परिषद् गठन गर्ने भनिएको छ । जसमा मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा सभामुख, विपक्षी दलको नेतासहित मानवअधिकारकर्मीहरु राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ । विधेयकको मस्यौदामाथि सुझाव दिदै वरिष्ठ अधिवक्ता शिवप्रसाद गौडेलले मानवअधिकार रक्षकको सवालमा विधेयक महत्वपूर्ण भएको तर परिषद् अलि भद्रगोल भएकाले छोटो बनाउन सुझाव दिनुभयो । मानवअधिकारका लागि शान्ति समाजका केन्द्रीय अध्यक्ष गोविन्द खनालले परिषद् सदस्यहरु मनोनयनमा ३० वर्षमाथि भन्ने मापदण्ड नराख्न सुझाब दिनुभयो ।

मानवअधिकार आयोगको लुम्बिनी प्रदेशका प्रमुख सन्तोष आचार्यले विधेयकले मानव अधिकारको सुरक्षा र चुनौतीलाई कसरी सुनुवाइ गर्ने भन्ने प्रमुख सवाल रहेको बताउदै त्यसलाई समेट्न आग्रह गर्नुभयो । प्रदेशसभा सदस्य रमा अर्यालले स्वतन्त्र रुपमा काम गरेका मानवअधिकारकर्मीहरुको पहिचान गराउने र सुरक्षा दिने सवालमा विधेयक महत्वपुर्ण भएको बताउनुभयो ।

प्रदेशसभा सदस्य दिपा विश्वकर्मा, कमला विश्वकर्मा, तुलसी चौधरी, आइपी खरेल माओवादी संसदीय दलका प्रमुख सचेतक तुलाराम घर्ती, लेखा समिति सभापति विष्णु पन्थी लगायतले सकभर यो कार्यकालमै विधेयकलाई प्रदेशसभामा लगेर पेश गरेर पारित गर्न कोसिस गर्ने बताउनुभयो ।

आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सञ्चारमन्त्री तिलकराम शर्माले मानवअधिकारको सुरक्षा र संरक्षणका सवालमा प्रदेश संवेदनशील रहेको बताउनुभयो । मानवअधिकारका लागि आवाज उठाउने रक्षकहरुको सुरक्षा राज्यको दायित्व भएको बताउंदै उहांले विधेयकलाई तत्काल प्रक्रियामा लैजाने बताउनुभयो ।

नागरिक अनलाइन

लेखकबाट थप

• बिहिवार, भाद्र २३ २०७९०८:३६:३८

• Tags:

  # अनौपचारिक सेवा केन्द्र इन्सेक

• १ करोड २६ लाख लगानीमा कुञ्जपार्क म्युजिकल वाटर फाउन्टेन विथ लेजर लाइट

• एनपिएल शुरू, लुम्बिनी लायन्सको सानदार प्रदर्शन सुदूरपश्चिम सात विकेटले पराजित

• बुटवलको देवीनगरमा र नयाँगाउंमा सरांय नाच सम्पन्न

• बुटवलको जितगढीस्थित दुर्गा मन्दिरमा १३औँ सरायँ नाच

• खेतिकिसानीमा ब्यस्त रूपन्देहीका किसान (फोटोफिचर)