बुटवल,जेठ ७-
 
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसारको प्रधानमन्त्रीमा कसलाई मान्यता दिने भन्ने निर्णय कानुनी परामर्शपछि मात्रै निर्क्योल गर्ने बताएकी छिन् ।

प्रधानमन्त्रीमा केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको दाबी परेपछि कानुनी परामर्श गर्ने निर्णयमा आफू पुगेको उनले विपक्षी दललाई जानकारी गराएकी छिन् ।

‘प्रधानमन्त्रीमा दुईवटा दाबी परेका छन् । प्रतिपक्षी दलका नेता र प्रधानमन्त्री केपी ओली दुवैको दाबी रहेकाले कानुनी परामर्श जरुरी देखेकी छु,’ राष्ट्रपतिको भनाइ उद्धृत गर्दै जसपाका नेता महिन्द्रराय यादवले भने । 

विपक्षी दलहरूले १४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा अघि सार्ने निर्णय गरेपछि प्रधानमन्त्री ओली उनीहरू पुग्नुभन्दा अगाडि नै शीतलनिवास पुगेका थिए । 

एमालेका १२१ र जसपाका ३२ सांसद गरी आफूसँग १५३ सांसदको साथ रहेको भन्दै उनले प्रधानमन्त्रीमा दाबी गरेका हुन् ।

यी समाचार पनि पढाैँ:-

• प्रचण्ड-नेपाल-उपेन्द्र पुगे देउवा निवास बुढानिलकण्ठ,नयाँ सरकार गठनबारे छलफल

• प्रधानमन्त्री ओलीले भने-‘ मलाई समर्थन गर्नुस्,प्रतिनिधिसभालाई जोगाऔँ ’

• प्रधानमन्त्रीमा ओलीको दाबी पेश,१५३ सांसदको आफूलाई समर्थन रहेको जिकिर

• देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन १४९ जना सांसदको हस्ताक्षर,नयाँ सरकार बनाउन१३६ जरूरी

नागरिक अनलाइन

लेखकबाट थप

• शुक्रवार, जेठ ७ २०७८०६:२४:३९

• Tags:

  # राष्ट्रपति # नेपाल सरकार

• रक्तसञ्चार सेवाको ईतिहास झण्डै ४ सय बर्ष पुरानो

• दुई हजार ६८८ मिटर लामो नागढुङ्गा-सिस्नेखोला सुरुङमार्गको उद्घाटन

• ‘द बम्बई लाउञ्ज’को प्रथम वार्षिकोत्सव साउन १४ र १५ गते हुदै,छुटसहित सांगीतिक कार्यक्रम गरिने

• इन्जिनियरहरू पूर्वाधार निर्माणका मात्र होइन, समाज रूपान्तरणका महत्वपूर्ण साझेदार

• आजदेखि कार्तिक शुक्ल एकादशीका दिनसम्म तुलसीको विशेष पूजा