बुटवल,भदौ २१ ।
बुटवल स्थित लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको नयां भवन निर्माणको ठेक्का प्रक्रियालाई यथास्थितिमा राख्न उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासले अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
अस्पतालको टेण्डर प्रक्रियामा अनियमितता भएको भन्दै मुख्यमन्त्री कार्यालय र प्रदेश पूर्वाधार प्राधिकरणलाई विपक्षी बनाई उत्प्रेषण परमादेश समेतको निवेदन दर्ता भएपछि उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवलले इजलासले सो आदेश दिएको हो ।
गत साउन २५ गते न्यायाधीश रामप्रसाद ओलीको इजलासले ठेक्का प्रक्रिया अघि नबढाउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेकामा गत शुक्रबार अन्तरिम आदेशमार्फत् त्यसलाई निरन्तरता दिएको हो ।
अदालतका न्यायाधीशद्वय रमेशराज पोखरेल र कृष्णबहादुर थापाको इजलासले बोलपत्रको मापदण्डमा समेत फरक पर्ने गरी चार पटकसम्म बोलपत्र संशोधन गरेको देखिएको छ । त्यस्तै बोलपत्रबारे सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले समेत प्राधिकरणलाई दुईपटक पत्र पठाएर ध्यानाकर्षण गराएको भन्दै सुविधा र सन्तुलनको दृष्टिबाट अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने आदेश दिएको उच्च अदालत बुटवल इजलासका सूचना अधिकारी सुवर्णप्रसाद खनालले जानकारी दिनुभयो ।
भदौ १७ गते पेश भएको उक्त मुद्दामा रिट निवेदकको तर्फबाट अधिवक्ताहरू बासुदेव रिजाल र राजकुमार ढकालले बहस गर्नुभएको थियो,भने प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरण र लुम्बिनी प्रदेश सरकारको तर्फबाट लुम्बिनी प्रदेशका मुख्य न्यायाधीवक्ता श्रीकृष्ण सुवेदी, अधिवक्ताहरू दिनामणि पोखरेल, वीरेन्द्र खड्का र रेगबहादुर विष्टले बहस गर्नुभएको थियो ।यसअघि अदालतले भदौ १ गतेसम्मका लागि ठेक्का प्रक्रिया रोक्का गर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
यसअघि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको नयाँ भवन निर्माणका लागि भएको ठेक्कामा ‘सेटिङ’ भएको निश्कर्ष निकाल्दै सच्याउन निर्देशन दिएको थियो ।
टेण्डरका सर्तहरूका आधारमा निश्चित निर्माण व्यवसायीले भवनको ठेक्का पाउने गरी अस्पतालको टेण्डर आह्वान भएको सूचना बाहिरिएपछि अदालतले तत्काल प्रक्रिया अगाडि नबढाउन आदेश दिएको हो ।
प्रदेश विकास पूर्वाधार प्राधिकरणले असार ९ गते रु ६ अर्ब ७० करोडको लागतमा भवन बनाउन टेण्डर आह्वान गरेको थियो ।
नागरिक अनलाइनमा प्रकाशित कुनैपनि सामग्रीबारे गुनासो,सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nagarikonlinenews@gmail.com मा पठाउनुहोला।)