बिहिवार, आषाढ २८ २०८०

सामुदायिक वनका उपभोक्ताहरू आन्दोलनमा उत्रिए

नागरिक अनलाइन

1.4K

बुटवल,असार २८ ।

प्रदेश सरकारले आम्दानीको २५ प्रतिशत राजस्व बुझाउनुपर्ने निर्णय गरेपछि सामुदायिक वनका उपभोक्ताहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।

सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले सरकारको उक्त निर्णयको विरोधमा चरणबद्ध अन्दोलन ल्याएको छ । जसअनुसार सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल लुम्बिनी प्रदेशले बिहीबार लुम्बिनी प्रदेशसभा देउखुरीमा धर्ना दिएको छ ।

प्रदेश सरकारले २०८०/८१ को आर्थिक विधयेकमा आन्तरिक साल काठ बिक्रीबाट हुने आम्दानीको २५ प्रतिशत रकम प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय र सामुदायिक वनमा लगाइएको तेहोरो कर खारेजीको माग गर्दै महासंघले धर्ना र विरोध प्रदर्शन गरेको हो ।

महासंघका अध्यक्ष कल्पना भण्डारीले सरकारले उक्त निर्णय फिर्ता नलिँदासम्म आन्दोलन जारी रहने बताइन् । उनले वनलाई करको बोझ थपेको र सामुदायिक वनले २५ प्रतिशत रोयल्टी प्रदेशलाई तिर्न नसक्ने बताइन् ।सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ दाङका अध्यक्ष हरि भुसालले सामुदायिक वनमा तीन तहका सरकारले लगाएका करका कारण वन उपभोक्ता समूहहरू अप्ठ्यारोमा परेको बताए ।

उक्त निर्णयको खारेजीको माग गर्दै वन महासंघले आन्दोलनको कार्यक्रमअन्तर्गत पहिलो चरणमा बिहीबारदेखि लुम्बिनी प्रदेश सरकारको गेट अगाडि अनिश्चितकालीन धर्ना दिएको महासंघका रुपन्देही कोषाध्यक्ष विनोद आचार्यले बताए ।

मुलुकमा संघीयताको अभ्यास हुनुअघि सामुदायिक वनले संघीय सरकारलाई १५ प्रतिशत कर बुझाउँथे । तर, संघीयता कार्यान्वयनमा आएसँगै प्रदेश र स्थानीय सरकार कार्यान्वयनमा आएपछि स्थानीय स्तरमा वन संरक्षण गर्दै आएका सामुदायिक वनहरूलाई करको बोझ बढ्दै गएको गुनासो उनीहरुको छ । प्रदेश सरकारले आन्तरिक स्रोत बढाउन उनीहरुको आम्दानी बढेको भन्दै कर बढाएको जनाएको छ ।

नागरिक अनलाइनमा प्रकाशित कुनैपनि सामग्रीबारे गुनासो,सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nagarikonlinenews@gmail.com मा पठाउनुहोला।)