बुटवल,जेठ २६  ।

लुम्बिनी प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक भएको छ । प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले शुक्रबार नीति तथा कार्यक्रम प्रदेशसभामा पेश गर्दै आपतकालिन बाहेकका कुनै पनि नयाँ भवन निर्माण नगरिने,गर्भवति महिलालाई एक अस्पतालबाट अर्को सुविधा सम्पन्न अस्पतालमा प्रेषण गर्नुपरेमा निःशुल्क एम्बुलेसन्स सेवा प्रदान गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिने, दुर्गम क्षत्रका जोखिममा रहेको गर्भवती महिलालाई निःशुल्क हवाई उद्दार गर्ने कुरा उल्लेख गरे ।

त्यस्तै घरवार विहीन अति विपन्न नागरिकलाई स्थानीय तहको सहकार्यमा घर निर्माण गरिने, प्रदेशको पहाडी क्षेत्रबाट तराई क्षेत्रमा बसोबास गर्ने दर बढेकाले स्व–स्थानमा नै बसोबासलाई प्रोत्साहन गरिने, प्रयोग विहीन भएका सार्वजनिक विद्यालयका वा अन्य भवनलाई स्थानीय तहसंगको समनवयमा मर्मत सम्भार गरि आपतकालिन कार्यकालागि उपयोगमा ल्याईने उल्लेख छ ।

त्यस्तै कृषि उत्पादन गर्न सिंचाई विस्तारमा जोड दिनुकासाथै कृषि पेशामा आबद्धता बढाउने कुरा नीतिमा उल्लेख छ । मुक्त कमैया, भूमिहिन, मुसहर, बादी र चिडीमार समुदायलाई लक्षित गरि एक हजार परिवारलाई आयआर्जन तथा स्वरोजगारको अवसर सिर्जना गर्न बगर खेति, च्याउ खेति, कुखुरा र हाँसपालन, बाख्रापालन, बंगुर पालन, तरकारी नर्सरीलगायतका ब्यबसाय सञ्चालन गर्न सहयोग गर्ने नीतिमा छ ।

त्यस्तै बन क्षेत्रको खाली जग्गामा फलफुल, बेसार खेतिलगायतका बाली प्रबद्र्धन गरिने, ‘पढ्दै कमाउँदै, कमाउँदै पढ्दै’ कार्यक्रम लागु गरिने, बाँदर, बदेल नियन्त्रणकालागि स्थानीय सरकारसंग समन्वय गरिने, छाडा चौपाय नियन्त्रणकालागि प्रदेश स्तरीय गौशाला निर्माण गरिने कुरा नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

त्यस्तै नदीजन्य पदार्थको विक्री वितरण गरि राजश्व बृद्धि गरिने, हाईटेन्सन लाईनको मुनी रहेको खाली क्षेत्रमा विपन्न, सीमान्तकृत र कमैयालाई प्राथमिकता दिई जडिबुटी तथा गैरकाष्ट बन पैदावारजन्य लेमनग्रास, बेसार, अदुवा, पिडालु खेति गरि आय आर्जनमा जोड्ने, बाँकेमा जडिबुटी संकलन केन्द्र एवं प्रशोधन भण्डारण उद्योग स्थापना गर्ने कुरा नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

त्यस्तै आबश्यकता अनुसार सुरुङ मार्गको पूर्व सम्भाब्यता अध्ययन गर्न समन्वय गरिने, प्रदेश स्तरका राजमार्ग निर्माण एवं स्तरोन्नती कार्यलाई प्राथमिकता राखिने, ढलाने पुल वा बेलिव्रिज निर्माण गर्ने नीति लिइ निर्माणाधिन सडक पुल शीघ्र निर्माण गर्ने, दाङको ग्वारखोलालगायत थप सम्भाब्य स्थानमा जलाशयुक्त आयोजना निर्माण गरिने कुरा नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

त्यस्तै विद्युतिय सवारी साधनको प्रयोग र चार्जिङ्ग स्टेशन १२ वटै जिल्ला सदरमुकाम, राजमार्ग र ब्यापारिक केन्द्रमा निर्माण गर्ने, सेवाग्राहीको अत्याधिक चाप भएका सार्वजनिक स्थलमा वाटर एटिएम र सुविधासम्पन्न शौचालय निर्माण नीतिमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै प्रदेश स्थायी राजधानी देउखुरी क्षेत्रमा निर्माधिन भौतिक संरचना सम्झौता अबधी भित्रै सम्पन्न गर्ने गरि काम अगाडी बढाउने, नदी सभ्यतामा आधारित राजधानीमा सुविधासम्पन्न सहर विकासकालागि जग्गा एकीकरण कार्य तदारुकताकासाथ अगाडी बढाउने, प्रदेश भित्रका नयाँ सहरको विकास गर्न प्रादेशिक शहरी विकास गुरुयोजना तयार गरि कार्यान्वयनमा लैजाने नीति छ ।

नागरिक अनलाइन

लेखकबाट थप

• शुक्रवार, जेठ २६ २०८००९:१३:४३

• प्रभु बैंकद्वारा बुटवलमा रक्तदान, ५१ युनिट संकलन

• बुटवलको हिलपार्कमा ‘सप्तऋषि धाम’ उद्घाटन

• पश्चिमाञ्चल पेट्रोलियम डिलर्स एशोसियसनद्वारा प्रधानमन्त्री राहात कोषमा ४० लाख १ रुपैया आर्थिक सहयोग

• कांग्रेस क्षेत्र नम्बर–२ रुपन्देहीद्वारा विपद् व्यवस्थापन कोषमा ५१ हजार योगदान

• पहिले र अहिलेका तीज ...