देउखुरी, मङ्सिर २९ ।

लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी राप्ती उपत्यका (देउखुरी) दाङमा पहिलो पटक प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बैठक बसको छ । मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले राजधानी स्थानान्तरण सहयोग पुग्ने गरी कर्मचारीलाई सुविधा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । 

प्रदेशका मन्त्रालयमा कार्यरत कर्मचारीलाई चार वर्गमा विभाजन गरेर आवास सुविधा उपलब्ध गराउने निर्णय भएको लुम्बिनी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिला कानुन तथा सञ्चार मन्त्री तिलकराम शर्माले जानकारी दिनुभयो । 

श्रेणी विहीन कर्मचारीलाई तीन हजार पाँच सय,चौथो, सहायक पाँचौँ र अधिकृत सम्मका कर्मचारीलाई छ हजार रुपियाँ मासिक आवास सुविधा उपलब्ध गराइनेछ ।

लुम्बिनी प्रदेशका १३ वटा मन्त्रालय र प्रदेश योजना आयोग गरी तीन सय ३७ जना कर्मचारी कार्यरत छन् ।  बुधवार राप्ती उपत्यका देउखुरीमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयको सेवा प्रारम्भ तथा झन्डोत्तोलन समारोह मार्फत स्थायी राजधानीको औपचारिक शुभारम्भ भएको हो । 

स्थायी राजधानीको शुभारम्भसँगै मुख्यमन्त्री र मन्त्री परिषद्का कामकाजहरू राप्ती उपत्यका देउखुरीबाट सुचारु भएका छन् ।

नागरिक अनलाइन

लेखकबाट थप

• बिहिवार, मंसिर २९ २०७९०८:३२:१९

• Tags:

  # लुम्बिनी प्रदेश सरकार # मन्त्रिपरिषद् बैठक # आवास सुविधा

• रक्तसञ्चार सेवाको ईतिहास झण्डै ४ सय बर्ष पुरानो

• दुई हजार ६८८ मिटर लामो नागढुङ्गा-सिस्नेखोला सुरुङमार्गको उद्घाटन

• ‘द बम्बई लाउञ्ज’को प्रथम वार्षिकोत्सव साउन १४ र १५ गते हुदै,छुटसहित सांगीतिक कार्यक्रम गरिने

• इन्जिनियरहरू पूर्वाधार निर्माणका मात्र होइन, समाज रूपान्तरणका महत्वपूर्ण साझेदार

• आजदेखि कार्तिक शुक्ल एकादशीका दिनसम्म तुलसीको विशेष पूजा