काठमाडौं,असाेज ९ ।

आरोपितको गोपनियताको हक रक्षा गर्न माग गर्दै अधिवक्ता अनिल आचार्यले दायर गरेको रिट निवदेनलाई अग्राधिकार (प्राथमिकता) दिँदै सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । अदालतबाट आरोप प्रमाणित नहुन्जेल पीडकको पनि गोपनीयता कायम रहनुपर्ने मागसहित अधिवक्ता आचार्यले गत बुधबार सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिएका थिए । 

नेपालको प्रचलित कानुनले उजुरी उपरको छानविनमा पीडितलाई गोपनीयता हकको रक्षा गरेको छ। तर, आरोपितलाई उसको आरोप प्रमाणित नहुँदासम्मको अवस्थासम्म उसको गोपनीयता कायम गर्ने हक कानूनले दिएको छैन। अधिवक्ता आचार्यले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई विपक्षी बनाई परमादेशको माग गरेका छन्।

न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले अधिवक्ता आचार्यको निवेदनमा शुक्रबार प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै निवेदनलाई अग्राधिकार दिँदै सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो ।

अग्राधिकार दिएर पनि महिनौँसम्म सुनुवाइ नभएका दर्जनौँ मुद्दा सर्वोच्चमा छन्। आफूले दायर गरेको रिट चाँडै टुंगोमा पुग्ने अधिवक्ता आचार्यले बताए। जाहेरी/उजुरी पर्दैमा प्रहरीले आरोपितलाई थुनामै राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्छ भन्ने फौजदारी न्यायको सिद्धान्त नभएको जिकिर अधिवक्ता आचार्यको छ।

अदालतबाट पक्राउ पुर्जी जारी नहुँदै प्रहरीले आरोपितको नाम सार्वजनिक गर्ने गरेको छ । आरोपितलाई अपराधीको व्यवहार गर्दा कलिलो उमेरका युवायुवतीको सामाजिक प्रतिष्ठामा ठूलो क्षति पुग्न जाने भन्दै आफूले रिट निवेदन दिएको अधिवक्ता आचार्यले बताए।

‘कसैको असन्तुष्टिको आधारमा अभियुक्त बनेको ब्यक्तिले आत्महत्या गर्नेसम्मको अवस्था सृजना भएको हुँदा सम्मानित सर्वोच्च अदालतले जनताको समान सामाजिक न्याय, समानता तथा गोपनीयताको हक रक्षा गर्नको लागि कडा रूपमा सरकारलाई आदेश दिन आवश्यक देखिएकोले रिट निवेदन हालेको हुँ ।’

अधिवक्ता आचार्यको भने, ‘कसैको असन्तुष्टिको आधारमा अभियुक्त बनेको ब्यक्तिले आत्महत्या गर्नेसम्मको अवस्था सृजना भएको हुँदा सम्मानित सर्वोच्च अदालतले जनताको समान सामाजिक न्याय, समानता तथा गोपनीयताको हक रक्षा गर्नको लागि कडा रूपमा सरकारलाई आदेश दिन आवश्यक देखिएकोले रिट निवेदन हालेको हुँ ।’ 

 
नेपालको संविधानको धारा २० (५) मा न्याय सम्बन्धी हकको व्यवस्था गरिएको छ । जसमा कुनै अभियोग लागेको व्यक्तिलाई निजले गरेको कसुर प्रमाणित नभएसम्म कसुरदार मानिने छैन भन्ने संवैधानिक व्यवस्था गरिएको छ । यही संवैधानिक व्यवस्थालाई आधार मान्ने हो भने कानुनले पीडित प्रमाणित नगरुञ्जेल उसको पनि गोपनीयता काम हुनुपर्छ’, रिट निवेदक आचार्यले भने,‘नेपाल प्रहरीका विशिष्ट श्रेणीका अधिकारीले भिडिओ अन्तरवार्तामा आरोपितलाई अपराधी प्रमाणित गरे जस्तै गरी सार्वजजिक गर्नु कानुनी रूपमा ठूलो चुनौती स्थापित भएको छ ।’

नागरिक अनलाइन

लेखकबाट थप

• आइतवार, आश्विन ९ २०७९१२:३७:२५

• Tags:

  # गोपनीयता # सर्वोच्च अदालत

• रक्तसञ्चार सेवाको ईतिहास झण्डै ४ सय बर्ष पुरानो

• दुई हजार ६८८ मिटर लामो नागढुङ्गा-सिस्नेखोला सुरुङमार्गको उद्घाटन

• ‘द बम्बई लाउञ्ज’को प्रथम वार्षिकोत्सव साउन १४ र १५ गते हुदै,छुटसहित सांगीतिक कार्यक्रम गरिने

• इन्जिनियरहरू पूर्वाधार निर्माणका मात्र होइन, समाज रूपान्तरणका महत्वपूर्ण साझेदार

• आजदेखि कार्तिक शुक्ल एकादशीका दिनसम्म तुलसीको विशेष पूजा