बुटवल,फागुन ३ ।
निजी क्षेत्रले शिक्षामा पुर्याएको योगदानको अवमुल्यांकन गरेर सृजनशिलतालाई अवरोध गर्ने काम सरकारले गर्दै आएको विद्यालय संचालकहरुले गुनासो गरेका छन् ।
शैक्षिक क्षेत्रलाई गुणस्तरीय र अझ सृजनशिल बनाउने क्रियाकलापलाई बढावा दिनुको साटो निजी विद्यालयहरुमाथी विभेद गरेर सरकारले आफै चुक्ने काम गरेको उनीहरुले टिप्पणि गरेका छन् ।
राष्ट्रिय निजी तथा आवासिय विद्यालय एशोसियशन नेपाल (नेशनल प्याब्सन) को फागुन २२ र २३ गते लुम्विनी प्रदेशको बाँकेमा हुन थालेको केन्द्रीय महाधिवेशनको पुर्व सन्ध्यामा एन प्याब्सन रुपन्देहीले मंगलबार बुटवलमा गरेको साधारण भेलामा बोल्ने निजी विद्यालय संचालकहरुले सामुदायिकलाई काखा र निजी शिक्षालयलाई पाखाँ लगाउने काम सरकारले बन्द गर्नु पर्ने बताएका हुन् ।
भेलालाई सम्वोधन गर्दै केन्द्रीय अध्यक्ष ऋतुराज सापकोटाले कोभिडको अफ्ठ्यारो परिस्थीतीमा पनि शैक्षिक गतिविधिलाई अब्बल राख्ने निजी शिक्षालयलाई सरकारले विभेद गर्नु लज्जाको विषय भएको बताउनुभयो । सरकारले पाठ्यक्रम र विषयमा सीमा लगाउन खोज्नु सरकारात्मक कदम नभएको उल्लेख गर्दै अभिभावक र विद्यार्थी दुबैको चाहना अनुसार पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तकलाई विषयगत समावेश गरेको बताउनुभयो ।
अभिभावक र विद्यार्थीको चाहना अनुसार नै अध्यापन गराउने शिक्षालयलाई गुणस्तरीय शिक्षाका बारेमा बाध्य पार्ने हो भन्दै यसरी पठाउनु पर्छ भनेर निर्देशन दिनु सरकारको काम नभएको सापकोटाको भनाई छ । एन प्याब्सनका रुपन्देही अध्यक्ष पुरुषोत्तम बस्यालको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा केन्द्रीय उपाध्यक्ष कौशल कार्की, महासचिव सुभाष न्यौपाने, केन्द्रीय सदस्य कृष्णप्रसाद पौडेल, जिल्ला सल्लाहकार देउप्रकाश राई, उपाध्यक्ष विलप्रकाश गुरुङ्ग लगायतले सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरुलाई पाठ्यक्रमबारे गुणस्तरीय तामिल दिने सरकारले निजी क्षेत्रलाई व्यवास्ता गरेर शिक्षामा समान अधिकारको सिद्धान्तबाट चुकेको टिप्पणि गर्नु भएको थियो ।
महाधिवेशन केन्द्रीत भेलामा रुपन्देहीका झण्डै पाँच दर्जन विद्यालयका संचालक तथा शिक्षक प्रतिधिनिहरुको सहभागिता रहेको जिल्ला सचिव बाबुराम बन्जाडेले जानकारी दिनुभयो ।
नागरिक अनलाइनमा प्रकाशित कुनैपनि सामग्रीबारे गुनासो,सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nagarikonlinenews@gmail.com मा पठाउनुहोला।)