बुटवल,साउन २४ ।

सर्वोच्च अदालतले लुम्बनी प्रदेश प्रमुखले बोलाएको विशेष अधिवेशनविरुद्धको रिट दर्ता गर्न अस्वीकार गरिदिएको छ । विशेष अधिवेशनविरुद्धको रिट लिएर सम्बन्धित पक्ष नआएका कारण हकदैया समेतको अभाव देखिएको भन्दै सर्वोच्चले रिट दरपीठ गरिदिएको हो । अधिवक्ता प्रवेश केसी रिट लिएर सर्वोच्च पुगेका थिए ।

प्रतिपक्षी सांसदहरूले विशेष अधिवेशनको समावेदन दिएपछि प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले २७ साउनमा प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशन आह्वान गरेका छन् ।

सर्वोच्चले रिट दरपीठ गरिदिएपछि अब साउन २७ गते प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशन बस्ने बाटो खुलेको छ । विशेष अधिवेशनमा मुख्यमन्त्री पोखरेलविरुद्ध अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफल र निर्णय हुने छ । विपक्षी गठवन्धनले अविश्वास प्रस्तावमा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता कुलप्रसाद केसीलाई मुख्यमन्त्रीमा प्रस्ताव गरेको छ ।

प्रदेश सभामा हाल कायम ८० सांसदमध्ये मुख्यमन्त्री पोखरेलको दल नेकपा एमालेसँग ३८ सांसद रहेका छन् । विपक्षी गठबन्धनमा नेपाली कांग्रेसका १९, माओवादी केन्द्रका १८, जसपाका ३ जना र राष्ट्रिय जनमोर्चाका १ जना गरी ४१ जना सांसद छन् ।

तर लुम्बिनी प्रदेशको सत्तापक्ष नेकपा एमालेले साउन २७ गतेका लागि आह्वान गरिएको संसदको विशेष अधिवेशन संविधानविपरीत भएको दावी गरेको थियो ।

नागरिक अनलाइन

लेखकबाट थप

• आइतवार, श्रावण २४ २०७८०६:५५:४१

• Tags:

  # लुम्बिनी प्रदेश # रिट सर्वोच्चद्वारा अस्वीकार # विशेष अधिवेशन # लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख

• स‌द्भाव नै हाम्रो धर्म, एकता नै हाम्रो शक्ति भन्ने मूल नारासहित बुटवलमा सद्भाव र्‍याली

• मुक्तिनाथ धाममा ब्यास जयन्ती तथा गुरुपूर्णिमा महोत्सव (फोटोफिचर)

• १०७ युनिट रगत संकलन गरेको गुल्मेली सम्पर्क समाज रुपन्देही सम्मानित

• रक्तसञ्चार सेवाको ईतिहास झण्डै ४ सय बर्ष पुरानो

• दुई हजार ६८८ मिटर लामो नागढुङ्गा-सिस्नेखोला सुरुङमार्गको उद्घाटन