शनिवार, श्रावण १६ २०७८

लुम्बिनी प्रदेश सरकार : अल्पमत र अवैध भएको भन्दै बिपक्षी गठबन्धनले प्रदेश प्रमुखलाइ गराए ध्यानाकर्षण

नागरिक अनलाइन

2.5K

लुम्बिनी प्रदेश सरकार : अल्पमत र अवैध भएको भन्दै बिपक्षी गठबन्धनले प्रदेश प्रमुखलाइ गराए ध्यानाकर्षण

बुटवल साउन १६-

लुम्बिनी प्रदेशका विपक्षी गठबन्धनले नवनियुक्त प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनलाई भेटेर सरकारबारे ध्यानाकर्षण गराएको छ ।मुख्यमन्त्री शंकर पाेखरेल नेतृत्वको वर्तमान सरकार अल्पमतमा र अवैध रहेको उनहरुको भनाइ छ ।

नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चाका प्रदेश सभा सदस्य सशरीर उपस्थित भएर शनिबार ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका हुन् । जसमा संविधानको गरिमा र प्रदेश प्रमुखलाई कमजोर पार्ने एवं असंवैधानिक प्रणालीमा लाग्ने सरकारको गलत नियतलाई सच्चाउन आग्रह गरिएको छ ।

विपक्षी गठबन्धनले संवैधानिक र कानुनी मर्मअनुसार प्रक्रिया थाल्न पनि आग्रह गरेको छ । ध्यानाकर्षणमा वैशाख ६ मा अविश्वासको प्रस्ताव आएपछि मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले विश्वासको मत लिनुको साटो सरकारबाट राजीनामा दिएको, वैशाख २१ मा गैरकानुनी नियुक्ति भइ सरकार चलाएको उल्लेख छ । यस्तै आफूलाई संविधानको धारा १६८ को १ अनुसार सरकार बनाउन विमला खत्री वली, दीर्घनारायण पाण्डे र अम्मरबहादुर डाँगीको किर्ते हस्ताक्षर बुझाएको, असार ३१ मा जबरजस्त बजेट अधिवेशन अन्त्य गरी साउन १ मा अध्यादेशबाट बजेट ल्याएर एकपछि अर्को रुपमा संविधानलाई कमजोर बनाएको उनीहरुको दाबी छ ।

प्रदेश प्रमुखलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै कांग्रेस संसदीय दलका नेता वीरेन्द्रकुमार कानोडियाले मुख्यमन्त्रीलाई पटक(पटक संविधानअनुसार हिँड्न र सरकारको वैधानिकता पुष्टि गर्न आग्रह गरे पनि बेवास्ता गरेको बताए । ‘हामीले सच्चिन आग्रह गर्दै गर्‍यो तर उहाँले एकपछि अर्को संविधान र कानुन मिच्ने काम गरिरहनुभएको छ । अहिले त स्पष्ट अल्पमतमा रहनुहुन्छ । अब राजीनामा दिएर बाटो खोलिदिनुपर्छ ।’ उनले संविधानको रक्षा र विधिको शासनका लागि मुख्यमन्त्रीलाई सही बाटोमा ल्याउन प्रदेश प्रमुखले प्रक्रिया चाल्नुपर्ने बताए ।

त्यसपछि बोल्दै प्रदेशप्रमुख अमिक शेरचनले ध्यानाकर्षण पत्रबारे मुख्यमन्त्रीलाई जानकारी गराउने र संविधान र विधिअनुसार प्रदेश चलाउन आग्रह गर्ने नत्र प्रक्रिया थाल्ने बताए । ‘पहिला मुख्यमन्त्रीसँगै अवस्था के रहेछ बुझ्छु । भरसक सहज निकास खोल्न आग्रह गर्छु,’ उनले भने, ‘नत्र प्रक्रिया थालेर भए पनि संविधान र विधिमा प्रदेश सरकार हिँडाउनु पर्ने छ ।’

हेराैँ पत्र यस्ताे छ :

१६ साउन, २०७८
माननीय प्रदेश प्रमुख ज्यू,
लुम्बिनी प्रदेश, मुकाम बुटवल

विषय ः– अल्पमतमा रहेको अवैध सरकार सम्बन्धि ध्यानाकर्षण ।

प्रस्तुत विषय लुम्विनी प्रदेशसभामा प्रतिनीधित्व गर्ने ८० प्रदेशसभा सदस्य मध्ये नेपाली काँग्रेसका १९ जना, नेकपा (माओवादी केन्द्र)का १९ जना, जनता समाजवादी पार्टी नेपालका ३ जना, राष्ट्रिय जनमोर्चा नेपालको १ जना समेत गरी लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्यहरु जम्मा ४२ जना विपक्षमा रहेकामा सरकारले १६ को (१) बमोजिम जबरजस्ती अल्पमतको सरकार चलाइरहेको अवस्थामा सरकारलाई विघटन गरी १६८ (२) बमोजिम बहुमतको सरकार निमार्णको लागि मार्ग प्रसस्त गर्न आवश्यक पहलको लागि प्रदेशसभामा प्रतिनीधित्व गर्ने विपक्षी गठबन्धन दलको तर्फबाट माननीय प्रदेश प्रमुख ज्यू समक्ष विनम्र अनुरोध गर्दछौं ।

१) सरकारमा सहभागी ने.क.पा. (माओवादी केन्द्र)ले बैशाख ६ गते सरकारवाट वाहिरिए पछि मुख्यमन्त्रीले स्वतः विश्वासको मत लिनु पर्ने सामान्य संवैधानिक प्रकृया पूरा नगरी अवैधानिक ढंगबाट सरकार चलाएको छ ।
२) बैशाख १९ गते संसदमा प्रस्तुत अविश्वास प्रस्तावको सामना नगरी हठात् अधिवेशन अन्त्य गरी राजीनामा र मुख्यमन्त्री नियुक्तको हातहातै विना प्रक्रिया सरकार बनाएको ।
३) आफूलाई संविधानको धारा १६८ (१) अनुसार भनि माननीय सांसदहरु अम्मर डाँगी, विमला ओली, दृर्गनारायण पाण्डेको किर्ते हस्ताक्षर निवर्तमान प्रदेश प्रमुखलाई बुझाई रातारात सपथ गरेको ।
४) हालै प्रदेश सभामा नीति कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत भै सकेपछि निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने बेलामा असार ३१ गते अत्यन्त गैर जिम्मेवार ढंगले सरकारले नै बहिष्कार गरेर संसदलाई चकित पार्ने गरी मुख्यमन्त्रीको असफलतालाई ढाकछोप गरी सोही रात अधिवेशन अन्त्य गरी साउन १ मा अध्यादेशद्धारा वजेट प्रस्तुत गरेको छ । संविधानको भावना र प्रदेश प्रमुखको गरिमालाई कमजोर पार्ने र असंवैधानिक प्रणालीमा लाने प्रदेश सरकारको गलत नियतलाई सच्च्याउनु पर्ने विषयमा ध्यान आकर्षण गर्दछौं साथै संवैधानिक र कानुनी मर्म अनुसार प्रक्रिया थाल्न पनि विपक्षी गठबन्धन दलको तर्फबाट विनम्र अनुरोध गर्दछौं ।

१) मा. वीरेन्द्र कुमार कानोडिया (दल नेता, नेपाली कांग्रेस संसदीय दल)
२) मा. कुल प्रसाद केसी (दल नेता, नेकपा (माओवादी केन्द्र), संसदीय दल)
३) मा. सहसराम यादव (दल नेता, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, संसदीय दल)
४) मा. तारा जि.सी. (राष्ट्रिय जनमोर्चा नेपाल)