बुटवल,असार २१-

एमिकस क्युरीका सदस्यले केपी शर्मा ओलीलाई वैशाख ३० गते प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने कार्य नै अवैधानिक रहेको बताएका छन्।

संसद विघटनको मुद्दामा राय दिनका लागि झिकाइएको र सोमबार सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा राय दिन क्रममा नेपाल बारका तर्फबाट एमिकस क्युरी सदस्य रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता राघवलाल वैद्यले संविधानको धारा ७६ (३) अनुसार ओलीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने कार्य अवैधानिक रहेको बताएका हुन्।

वैशाख २७ गते प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत नपाएपछि स्वतस् पदमुक्त भएका ओलीलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभाको सबैभन्दा ठूलो दलको नेताको रुपमा संविधानको धारा ७६ को (३) अनुसार प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेकी थिइन्।

वरिष्ठ अधिवक्ता वैद्यले २ वर्षभन्दा बढी प्रम भएको व्यक्तिलाई ७६ (३) अनुसार पुनस् प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने नमिल्ने जिकिर गरे।

यो त भर्खर निर्वाचित भएको वा धारा ७६ को ७६ (१), ७६ (२) अनुसार सरकार बन्न नसके ७६ (३) ले पाउने भनेको हो। प्रम ओलीलाई शुरुमा दिइएको नियुक्तिमा प्रश्न सोध्न पर्ने भएको छ। बैशाख ३० गते संसदको ठूलो दलको नेताको रुपमा दिएको नियुक्तिमा प्रश्न छ,वरिष्ठ अधिवक्ता वैद्यले भने। 

नागरिक अनलाइन

लेखकबाट थप

• सोमवार, आषाढ २१ २०७८०३:१५:०६

• Tags:

  # सर्वोच्च अदालत # प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक

• रक्तसञ्चार सेवाको ईतिहास झण्डै ४ सय बर्ष पुरानो

• दुई हजार ६८८ मिटर लामो नागढुङ्गा-सिस्नेखोला सुरुङमार्गको उद्घाटन

• ‘द बम्बई लाउञ्ज’को प्रथम वार्षिकोत्सव साउन १४ र १५ गते हुदै,छुटसहित सांगीतिक कार्यक्रम गरिने

• इन्जिनियरहरू पूर्वाधार निर्माणका मात्र होइन, समाज रूपान्तरणका महत्वपूर्ण साझेदार

• आजदेखि कार्तिक शुक्ल एकादशीका दिनसम्म तुलसीको विशेष पूजा