काठमाडौं,असार २१-

प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको विषयमा अदालतले दिएको परमादेश नमानेमा राष्ट्रपतिलाई पनि अदालतको अवहेलनामा कारबाही गर्न सकिने कानुनविद्हरुले बताएका छन् ।

प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको माग गरी दायर गरिएको रिट निवेदनको सुनुवाइका क्रममा बहस गर्ने कानुन व्यवसायीले अदालतको आदेश कार्यान्वयन नगर्ने राष्ट्रपतिलाई पनि अवहेलनामा कारबाही गर्न सकिने बताएका हुन् ।

सो रिट निवेदनमा उल्लेख भएका विपक्षीहरूको बहस आइतबार सकिएपछि रिट निवेदकका कानुन व्यवसायीले जवाफी बहस दिन थालेका छन् । जवाफी बहस दिने क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता रमण कुमार श्रेष्ठले अदालतको आदेश नमान्ने राष्ट्रपतिलाई पनि अवहेलनामा कारबाही हुने उल्लेख गर्नुभएको हो ।

यसअघि, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको तर्फबाट बहस गर्ने कानुन व्यवसायीले अदालतले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन आदेश दिएमा राष्ट्रपतिले नमान्ने अवस्था पनि आउन सक्ने इजलाससमक्ष उल्लेख गरेका थिए ।

यो समाचार आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा छ । 

नागरिक अनलाइन

लेखकबाट थप

• सोमवार, आषाढ २१ २०७८०९:४३:१५

• Tags:

  # राष्ट्रपति # राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी

• रक्तसञ्चार सेवाको ईतिहास झण्डै ४ सय बर्ष पुरानो

• दुई हजार ६८८ मिटर लामो नागढुङ्गा-सिस्नेखोला सुरुङमार्गको उद्घाटन

• ‘द बम्बई लाउञ्ज’को प्रथम वार्षिकोत्सव साउन १४ र १५ गते हुदै,छुटसहित सांगीतिक कार्यक्रम गरिने

• इन्जिनियरहरू पूर्वाधार निर्माणका मात्र होइन, समाज रूपान्तरणका महत्वपूर्ण साझेदार

• आजदेखि कार्तिक शुक्ल एकादशीका दिनसम्म तुलसीको विशेष पूजा