शुक्रवार, आषाढ ४ २०७८

सञ्चारमाध्यम सम्वन्धि लुम्बिनी प्रदेशको विधेयक विवादित,प्रेस काउन्सिलको आपत्ति

नागरिक अनलाइन

3.4K

सञ्चारमाध्यम सम्वन्धि लुम्बिनी प्रदेशको विधेयक विवादित,प्रेस काउन्सिलको आपत्ति

बुटवल,असार ४-

लुम्बिनी प्रदेश सरकारको ‘सञ्चारमाध्यम सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ विवादित बनेकाे छ ।साे विधेयकबारे प्रेस काउन्सिल नेपालले आपत्ति जनाएको छ ।

सञ्चारमाध्यम प्रकाशन-प्रसारणमा रोक लगाउने, आचारसंहिता उल्लङ्घनमा कारबाही गर्ने, सञ्चारकर्मीलाई रजिस्ट्रारले कैद र जरिवाना गर्न सक्ने जस्ता प्रावधानसहित प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयद्वारा दर्ता गरिएको सो विधेयकप्रति काउन्सिलले आपत्ति जनाएको हो । शुक्रबार काउन्सिलका अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेतले एक विज्ञप्ति जारी गरी उक्त विधेयकमा प्रस्तावित प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्रतिकूलका प्रावधानप्रति प्रेस काउन्सिलको असहमति रहेको बताएका छन् ।

स्वस्थ पत्रकारिताको विकासको वातावरण बनाउन, प्रेस स्वतन्त्रताको दुरुपयोग हुन नदिन पत्रकारितासम्बन्धी आचारसंहिता तोक्ने तथा लागु गराउने, प्रेस स्वतन्त्रता र पत्रकारिताको मर्यादामाथि हस्तक्षेप हुन नदिने प्रमुख जिम्मेवारी स्वायत्त रूपमा स्थापित प्रेस काउन्सिल नेपालको भएको दाबी गर्दै विज्ञप्तिमा भनिएको छः ‘संविधानले पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रतालाई प्रत्याभूत गरेको छ । संविधानका प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सम्बन्धी प्रावधान र प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ को जगमा काउन्सिल आम सञ्चार क्षेत्रको संवर्द्धन र नियमनमा क्रियाशील छ ।’

प्रदेशसभामा दर्ता भएको उक्त विधेयकभित्र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रीको अध्यक्षतामा अधिकांश मन्त्रालयका सचिवहरू सदस्य रहने गरी सञ्चार परिषद्को व्यवस्था गरिएको छ । सोही परिषद् अन्तर्गत रहने रजिस्ट्रारले सञ्चारकर्मीलाई कैद र जरिवाना गर्नसक्ने र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा समेत स्वीकार गरिएको पत्रकार आचारसंहिता अनुगमन गर्ने स्वायत्त, स्वतन्त्र काउन्सिलजस्ता निकायका काम–कारबाही सरकारकै निकायबाट गर्ने गरी प्रस्ताव गरिएको छ । काउन्सिलले यस्ता प्रावधान खारेज गर्न माग गरेको छ ।

लुम्बिनीमा मात्र नभई अन्य केही प्रदेशहरूमा समेत प्रेस काउन्सिलकै उद्देश्य मिल्दोजुल्दो हुने गरी संरचना स्थापना भई काम, कारबाही भइरहेको स्मरण गराउँदै विज्ञप्तिमा भनिएको छ : ‘प्रेस जगतको अनुगमन गर्ने, आचारसंहिताबारे सचेतना फैलाउने र उल्लङ्घनमा काउन्सिलमार्फत कारबाही हुने कानुनी व्यवस्था छ । र, यो अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता समेत हो ।’

press councle letter.jpg