बुटवल,माघ २१- 

नेकपाको आधिकारिताका लागि प्रचण्ड–माधव समूहले निर्वाचन आयोगमा १९बुँदे दाबीपत्रमा बुझाएको छ । साे पत्रमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि ८ वटा आरोप लगाइएको छ।

सोमबारको केन्द्रीय कमिटीको निर्णय अनुसार पार्टी आधिकारिताको माग गर्दै निर्वाचन आयोगमा मंगलबार बुझाइएको पत्रमा विगतमा गरिएका निर्णय, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेका विधान विपरीतका कार्यहरु उल्लेख गरिएको छ।

पत्रमा नेकपाको अध्यक्षबाट केपी शर्मा ओलीलाई हटाइएको विवरणसहित उनीमाथि ८ वटा बुँदामा आरोप लगाइएको विवरण पनि उल्लेख छ।

यस्ता छन् ८ बुँदे आरोप :

१ .पार्टीको केन्द्रीय कमिटी, स्थाई कमिटी, सचिवालय, तथा संसदीय दललाई बेवास्ता गरी सरकारलाई आफु खुशी स्वेच्छाचारी ढंगले सञ्चालन गर्न थाल्नुभयो। सरकार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सीमित हुन पुग्यो। 

२. सरकारका वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम, वार्षिक बजेट तर्जुमा गर्दा पार्टीका आधिकारिक निकायमा छलफल गर्नु भएन । पार्टीको अनुशासनलाई लोकतान्त्रिक विधिलाई बेवास्ता गरी पार्टी केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दललाई समेत बेवास्ता गर्नुभयो। 

३.पार्टी कमिटीका बैठकहरु आयोजना गर्न इन्कार गर्ने, बैठकमा उपस्थित नहुने र जसोतसो बैठकमा उपस्थित भइहालेमा पनि बैठकलाई असहयोग गर्ने र पार्टी कमिटीलाई क्रियाशील हुन नदिने जस्ता कार्य गर्नुभयो। 

४. पार्टी बैठकमा दम्भ र निरंकुश प्रवृत्ति प्रकट गर्नुभयो । 

५. कोभिड-१९ महामारीका सन्दर्भमा नागरिक सुरक्षा प्रत्याभूति गर्न पार्टीका तर्फबाट दिएका सुझावलाई लत्याउँदै आम जनतामा पार्टीप्रति वितृष्णा र निराशा उत्पन्न गर्ने अवस्था सिर्जना गर्नुभयो। 

६. उपरोक्त लगायत अन्य थुप्रै पार्टी विरोधी अराजक र स्वेच्छाचारी शैली अबलम्बन गर्दै अनुशासनहीन गतिविधि गर्ने क्रममा उहाँले मिति २०७७-०१-०८ मा संवैधानिक परिषद सम्बन्धी ऐन र र राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ का विरुद्ध अध्यादेश जारी गरी पार्टी फुटाउने प्रयास गर्नुभयो र मिति २०७७-०८-३० मा संवैधानिक परिषदमा विवादास्पद नियुक्ति गर्ने दुषित मनसाय सहित अध्यादेश जारी गर्ने र पार्टीलाई पुर्ण बेवास्ता गर्दै एकलौटी विधान विपरित र संविधानको मूल भावना विपरित कार्य गर्नुभयो।

७. उपरोक्त विविध गैर संवैधानिक, गैर कानूनी, विधान विपरित तथा पार्टी एकताको मर्म विपरीत कार्य गर्दा समेत पार्टी सचिवालय तथा स्थायी कमिटीको बैठक बसी समस्याहरु समाधान गर्ने तथा सरकारलाई निरन्तर सञ्चालन गर्ने कार्यमा पार्टीबाट वहाँलाई निरन्तर सल्लाह दिने, सहयोग गर्ने कार्य गर्दै आलोपालो गरी सरकार संचालन गर्ने सहमतिलाई पनि छोडी पाँच वर्ष पूरै कार्यकाल सरकार सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरियो।

उहाँलाई संसदीय दलको नेताबाट हटाउन वा पार्टीको अध्यक्ष बाट हटाउन नसकिने अवस्था थिएन । तर सरकारको स्थायित्व तथा पार्टी एकतालाई कायम राख्नुपर्ने जिम्मेवारीलाई बोध गरी त्यस्तो कदम चालिएन । तर पार्टीको यस सदासयतालाई उहाँले कमजोरी मात्र ठान्नु भएन, बरु पार्टीलाई ध्वस्त पार्ने रणनीति र षडयन्त्र गर्न थाल्नुभयो।

८. पार्टीसँग कुनै परामर्श नगरी अप्रत्याशित रुपमा पार्टी अध्यक्ष समेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मिति २०७७-०९-०५ गतेका दिन संविधानमा हुँदै नभएको व्यवस्था र अधिकार प्रयोग गर्दै, प्रतिनिधिसभा विघटन गरी प्रतिगामी कदम चालेर संविधान र लोकतन्त्रको हत्या गर्न उद्दत हुनुभयो र पार्टीलाई नै ध्वस्त पार्ने गैर लोकतान्त्रिक एवम् अराजक प्रवृत्ति प्रकट गर्नुभयो । यो कार्य घोर अनुशासनहीन, अलोकतान्त्रिक एवम् पार्टी विरोधी स्वेच्छाचारी कार्य हो ।

नागरिक अनलाइन

लेखकबाट थप

• बुधवार, माघ २१ २०७७०८:५६:१०

• Tags:

  # प्रचण्ड-नेपाल # नेकपा # प्रधानमन्त्री केपी ओली

• रक्तसञ्चार सेवाको ईतिहास झण्डै ४ सय बर्ष पुरानो

• दुई हजार ६८८ मिटर लामो नागढुङ्गा-सिस्नेखोला सुरुङमार्गको उद्घाटन

• ‘द बम्बई लाउञ्ज’को प्रथम वार्षिकोत्सव साउन १४ र १५ गते हुदै,छुटसहित सांगीतिक कार्यक्रम गरिने

• इन्जिनियरहरू पूर्वाधार निर्माणका मात्र होइन, समाज रूपान्तरणका महत्वपूर्ण साझेदार

• आजदेखि कार्तिक शुक्ल एकादशीका दिनसम्म तुलसीको विशेष पूजा