काठमाडौं,असोज २४।

सरकारले भूमि समस्या समाधान आयोग र सवै जिल्ला समितिहरु खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ ।

सिंहदरबारमा बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भूमि समस्या समाधान आयोग गठन आदेश २०८१ बमोजिम गठन भएको आयोग र सवै जिल्ला समितिहरु खारेज गर्ने निर्णय गरिएको सरकारका प्रवक्ता जगदीश खरेलले जानकारी दिए ।

बैठकका मुख्य निर्णयहरू :

• प्रहरी नायब महानिरीक्षकहरू सुशील सिंह राठौर, उमा प्रसाद चतुर्वेदी, हिमालय कुमार श्रेष्ठ र डम्बर बहादुर विश्वकर्मालाई प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) पदमा बढुवा गरी पदस्थापन गर्ने निर्णय।
• भूमि समस्या समाधान आयोग गठन आदेश, २०८१ बमोजिम गठन भएको भूमि समस्या समाधान आयोग र मातहतका सबै जिल्ला समितिहरू खारेज गर्ने निर्णय।
• अध्यागमन र भिजिट भिसामा देखिएका समस्या समाधान गर्न गठित उच्चस्तरीय छानबिन समिति, २०८२ ले पेस गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि गृह मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय।
• विपतका कारण उत्पन्न परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै तीन महिनाको लागि इलाम जिल्लालाई विपत् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा ।
• नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई जलविद्युत आयोजना निर्माणको लागि स्रोत जुटाउन २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको ऊर्जा बण्ड चरणबद्ध रूपमा निष्कासन गर्न स्वीकृति दिइएको।
• त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा तथा अचल सम्पत्ति खोजबिन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय।
• नागरिक उड्डयन क्षेत्र सुधारका लागि गठित सुझाव समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय ।

नागरिक अनलाइन

लेखकबाट थप

• शुक्रवार, आश्विन २४ २०८२०९:३२:३८

• Tags:

  # भूमि समस्या समाधान आयोग

• बुटवल उद्योग वाणिज्य संघले ‘दीपावली सडक खाना महोत्सव’ गर्ने

• नेपाल प्रेस युनियन रुपन्देहीद्वारा शुभकामना आदान–प्रदान

• बुटवलमा टीभीएसको ‘अचम्मैको महा एक्सचेन्ज’ मेला सुरु हुँदै

• बुटवल उद्योग बाणिज्य संघ : नवनिर्वाचित नेतृत्वद्वारा शपथसहित पदभार ग्रहण

• रास्वपा सरकारको नियत नै ठिक छैन : एमाले महासचिव शंकर पोखरेल