बुटवल,भदौ ९ ।

विद्यालय शिक्षा विधेयकका कतिपय व्यवस्थामा असन्तुष्टि जनाउँदै निजी विद्यालय सञ्चालकहरूको संस्था प्याब्सन, नेसनल प्याब्सन र हिसानले ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छन् । बुटवलमा सोमबार एक कार्यक्रमका बिच उनीहरुले लुम्बिनी प्रदेशसभाका सदस्य एवं पूर्व मन्त्री भोजप्रसाद श्रेष्ठ र लुम्बिनी प्रदेशसभा कांग्रेस प्रमुख सचेतक जमुना ढकाललाइ ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका हुन् ।

सो अवसरमा बोल्दै लुम्बिनी प्रदेशसभाका सदस्य एवं पूर्व मन्त्री भोजप्रसाद श्रेष्ठले नेपालको नीजी क्षेत्रले शैक्षिक क्षेत्रमा पुराएको योगदान प्रशंसनीय रहेको बताए । उनले सरकारले ल्याउन लागेको बिधेयक सबैलाइ सम्मानयोग्य हुनुपर्ने बताए ।

लुम्बिनी प्रदेशसभा कांग्रेस प्रमुख सचेतक जमुना ढकालले आफूहरुले सरकारलाइ यसबिषयमा जानकारी गराएको र नीति र बिधेयकमा भएका ट्रुटिहरु सच्चाउनुको बिकल्प नहुने बताइन् । उनले सबैले स्वीकार्ने र सान्दर्भिक विधेयक  ल्याउनुपर्नेमा जोड दिइन् । 

विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयक २०८० हाल संसदको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा प्रविधि समितिमा अन्तिम चरणको छलफलमा छ।

प्रस्तुत विधेयकमा निजी शैक्षिक संस्थाहरूसँग सम्बन्धित केही अव्यवहारिक अन्यायपूर्ण प्रावधानहरू रहेको जिकिर प्रदेश अध्यक्ष लालहरी पाण्डेले बताए ।

आफूहरूले त्यस्ता प्रावधानहरूको खारेजी तथा संशोधनको माग गर्दै नेपाल सरकार, शिक्षा मन्त्रालय, सङ्घीय संसदको सम्बन्धित समिति र प्रमुख राजनीतिक दलहरूलाई पटक(पटक औपचारिक ध्यानाकर्षण पत्र र ज्ञापन पत्र बुझाउँदै आएको पनि उनले बताए ।

प्याब्सन बुटवलका अध्यक्ष मित्रहरि आचार्यले निजी क्षेत्रमैत्री व्यवहारिक, न्यायपूर्ण र समावेशी शिक्षा ऐन ल्याउन माग गरे  ।उनले सरकारले संवाद र सहकार्यको बाटो अपनाउन नखोजेको बताए ।

हिसान रुपन्देहीका अध्यक्ष कृष्ण न्यौपानेले नीजी क्षेत्रको व्यावसायिक अस्तित्व र शैक्षिक योगदानमाथि कुठाराघात गरिने प्रयास मान्य नहुने बताए ।

सङ्घीय संसदको शिक्षा, स्वास्थ्य, सूचना तथा प्रविधि समितिमा अन्तिम चरणमा भएको छलफल र त्यहाँ प्रस्तुत भएका विचारले अत्यन्तै दुखित एवं आक्रोशित बनाएको उनीहरुले बताए ।

सो अवसरमा प्याब्सनका केन्द्रिय उपाध्यक्ष टिकाराम न्यौपाने, केन्द्रिय सदस्य यज्ञमूर्ति पाण्डे, नेपाल पत्रकार महासंघका  केन्द्रिय सदस्य रामराज पाेखरेल,नेशनल प्याब्सन रुपन्देहीका अध्यक्ष बाबुराम बन्जाडे ,प्याब्सनका नगर सचिव भुवन अधिकारी लगायतले बोलेका थिए ।

उनीहरूले देशको विद्यालय शिक्षामा करिब ३४ प्रतिशत योगदान दिँदै आएको निजी शैक्षिक संस्थाहरू अपहेलना गर्न खोजिएको बताए ।

यस्ता छन् मागहरू:

१) पूर्ण छात्रवृत्ति भन्ने शब्द हटाइनु पर्ने।

(२) विद्यालयहरूमा उत्पादन नहुने सामग्रीहरू जस्तै पोशाक, स्टेशनरी, शैक्षिक सामग्री, खाना (खाजा उपलब्ध गराउने प्रावधान खारेज गर्नुपर्ने)

(३) कम्पनी ऐनअनुसार दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका विद्यालयहरूलाई “गैर नाफामूलक” बनाउदै लगिने भन्ने प्रावधान हटाइनु पर्ने।

(४) छात्रवृत्ति वितरणको अधिकार सम्बन्धित विद्यालयमा रहनुपर्ने, पालिका प्रतिनिधिको सहभागितामा एक पारदर्शी समिति गठन गरी वितरण गर्न सकिने व्यवस्था गरिनुपर्ने।

(५) छात्रवृत्तिसम्वन्धी ऐन, २०२१ को दफा ३ (क), नियमावली, २०६० को नियम १० (क) मा ४५% आरक्षण छात्रवृत्ति व्यवस्था तथा २०७७ को संशोधन ऐन अन्तर्गतको विभेदकारी प्रावधान- जसअनुसार केवल कक्षा ६ देखि १० सम्म सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गरेकाले मात्र उच्च शिक्षामा, सिटीइभिटी कार्यक्रम अन्तर्गत अध्ययन गर्न पाउने व्यवस्थामा भएको विभेदकारी ऐन नियमका दफाहरू खारेज गरिनु पर्ने।  

नागरिक अनलाइन

लेखकबाट थप

• सोमवार, भाद्र ९ २०८२०६:३५:२८

• Tags:

  # ध्यानाकर्षण पत्र # प्याब्सन, एन प्याब्सन र हिसान

• बुटवल उद्योग वाणिज्य संघले ‘दीपावली सडक खाना महोत्सव’ गर्ने

• नेपाल प्रेस युनियन रुपन्देहीद्वारा शुभकामना आदान–प्रदान

• बुटवलमा टीभीएसको ‘अचम्मैको महा एक्सचेन्ज’ मेला सुरु हुँदै

• बुटवल उद्योग बाणिज्य संघ : नवनिर्वाचित नेतृत्वद्वारा शपथसहित पदभार ग्रहण

• रास्वपा सरकारको नियत नै ठिक छैन : एमाले महासचिव शंकर पोखरेल