भैरहवा, साउन २९।
संसदको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिबाट पारित भएको विद्यालय शिक्षा विधेयकमा असन्तुष्टी जनाउँदै निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् । प्याब्सन र एनप्याब्सनले संयुक्त रुपमा आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेका छन् ।
जसअन्तर्गत बिहीबार पालिका प्रमुख र शिक्षा शाखा प्रमुखलाई ज्ञापनपत्र बुझाइएको छ । सिद्धार्थनगर नगरपालिकाको उपप्रमुख उमा अधिकारी र शिक्षा शाखा प्रमुख चेतनशील लम्साललाई ज्ञापनपत्र बुझाइएको प्याब्सन सिद्धार्थनगरले जनाएको छ ।
निजी विद्यालयहरुलाई क्रमशः गैरनाफामूलक बनाइनेछ भन्ने वाक्यांश हटाइनुपर्ने, पूर्ण छात्रवृत्ति भन्ने शब्द हटाइनुपर्ने, हाल अभ्यासमा रहेको जम्मा विद्यार्थी संख्याको १० प्रतिशत छात्रवृत्ति दिने प्रावधानलाई निरन्तरता दिइनुपर्ने र छात्रवृत्ति अन्तर्गतको भर्ना शुल्क, वार्षिक शुल्क र मासिक पढाइ शुल्क कायम गर्नुपर्ने प्याब्सन सिद्धार्थनगर नगरपालिकाका अध्यक्ष उदय कुमार मल्लिकले बताउनुभयो । उहाँले हरेक पटक सरकार फेरिनासाथ फेरिएका नीति, ऐन–कानूनले खास गरी निजी लगानीमा सञ्चालित शिक्षालयहरुलाई अस्थिर र अन्यौलतामा काम गनै बाध्य तुल्याएको बताउनुभयो ।
एन प्याब्सन रुपन्देहीका सचिव अमित यादवले सम्पूर्ण सरोकारवालाका विषयहरु विद्यमान कानूनी व्यवस्था र कानूनबमोजिम स्थापना भइ सञ्चालन भएका संस्थाहरुको स्थायीत्वलाई समेत मध्यनजर गरी कुनै पूर्वाग्रह नराखी निर्माणाधीन शिक्षा ऐनमा समुचित व्यवस्था गरिनुपर्ने बताउनुभयो ।
प्याब्सन सिद्धार्थनगरकी सचिव सृजना पाठकले हाल शिक्षा ऐन २०८२ लाई प्रतिस्थापन गर्ने कानून विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८० मा समावेश गरिएको कानूनी विषयप्रति आफूहरुको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताउनुभयो ।
ज्ञापनपत्र बुझेपछि सिद्धार्थनगर नगरपालिकाकी उपप्रमुख उमा अधिकारीले शिक्षा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले धेरै लगानी गरेको बताउनुभयो । उहाँले निजी विद्यालय सञ्चालकले उठाएको मागहरु सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उपप्रमुख अधिकारीले निजी क्षेत्रलाई अफ्ठयारो पार्ने गरी सरकारले कुनै काम गर्न नहुने धारणा राख्नुभयो ।
नागरिक अनलाइनमा प्रकाशित कुनैपनि सामग्रीबारे गुनासो,सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nagarikonlinenews@gmail.com मा पठाउनुहोला।)