बुटवल,असोज २३ । 
रुपन्देहीको बुटवल उपमहानगरले लैंगिक र सामाजिक समावेशीकरणमैत्री संचार नीति बनाउने प्रतिवद्धता जनाएको छ ।  सबै वर्ग, लिंग र समुदायले अपनत्व महसुस गर्ने गरी संचार गृहको सवलीकरणसंगै समाचारलाई निश्पक्ष, तटस्थ, जनमैत्री र समुदायमैत्री बनाउन संचारकर्मीको सीप र क्षमता विकासमा सहकार्य गर्नेगरी संचार नीति बनाउने उपमहानगरको प्रतिवद्धता छ ।

संचारिका समूह लुम्बिनीले  बुटवलमा आयोजना गरेको स्थानीय तहमा संचार नीति र लैंगिक तथा सामाजिक समावेशीकरण मैत्री संचारमाध्ययम निर्माणमा स्थानीय तहको भूमिका विषयक नीतिगत बहस कार्यक्रम उक्त प्रतिवद्धता जनाएको हो ।   

बहसमा बोल्दै बुटवल उपमहानगर प्रमुख खेलराज पाण्डेले  संचार प्रविधिको विकास, संचारको प्रभावकारिता र संचारमाध्ययको सबलीकरणका लागि संचार नीति बनाउन बुटवल उपमहानगर प्रतिवद्ध रहेको  जनाए  । ‘यस क्षेत्रमा बुटवलले आफ्नै संचार नीति र संचार ऐन बनाएर त्यस कामको अगुवाइ गर्न चाहान्छौ । संचारकर्मी र संचार माध्ययमको आवश्यकता अनुसार संचार नीति बनाउन हामी प्रतिवद्ध छौं ।  नीतिलाई कसरी लैंगिक र सामाजिक समावेशीकरणमैत्री बनाउन सकिन्छ । सुझाब अनुसार अगाडि बढिने छ।ʼ उपमहानगर प्रमुख पाण्डेयले भने ।  स्थानीय संचार नीति बनाउन सरोकारवालाहरुले सुरु गरेको बहस निश्कर्षमा पुर्याउन संघ र प्रदेशको ऐन नबाझिनेगरी ऐन बनाउनेगरी तत्काल काम सुरु गर्ने आश्वाशन समेत दिए । 

बुटवल उपमहानगरका उपप्रमुख सावित्रादेवी अर्यालले संविधानले राज्यका हरेक संरचनामा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित गरेकाले अब  संचारमाध्ययममा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता हुनुपर्ने बताइन् । उनले संचारमाध्ययमले अहिले पनि महिलाका समाचारलाई प्राथमिकता नदिने, सिमान्तकृत समूदायका कुरालाई नसमेटेको बताउदै यसमा सुधार आवश्यक रहेको बताइन् ।

‘संचारमाध्ययम आवाज विहिनको आवाज हो । त्यसैले महिलाका समाचारलाई प्राथमिकता नदिने, महिला पत्रकारलाई प्राथमिकता नदिने , सिमान्तकृतका कुरालाई ओझेलमा पार्ने काम गर्नु हुदैन ।ʼ उपप्रमुख अर्यालले स्थानीय संचार नीति बनाउने र त्यसलाई लैंगिक तथा सामाजिक समावेशीकरणमैत्री बनाउने प्रतिवद्धतासमेत जनाइन् ।

बहसमा बोल्दै पत्रकार महासंघ नेपालका केन्द्रीय सदस्य तथा बुटवल एफएमका सम्पादक भवानीप्रसाद पाण्डेले संचारमाध्ययमको प्रवाभकारिता र संचारकर्मीको संरक्षणका लागि संचार नीति र त्यसअनुसार ऐन बन्नुपर्ने बताए । उनले संचारगृहलाई अनुदान दिदा त्यहाका संचारकर्मीले पारिश्रमिक पाए नपाएको त्यसमा लैंगिक सहभागिता भएनभएको, सिमान्तकृतका सवालले स्थान पाएनपाएकोबारे हेरिदिन पनि उनले आग्रह गरे । ‘स्थानीय सरकारले संचार गृह, संचारकर्मी र स्वतन्त्र पत्रकारिता बच्नेगरी संचार नीति बनाओस्,ʼ उनले भने, ‘ संचारमाध्ययमलाई लैंगिकता र सामाजिक समावेशीकरणमैत्री बनाउन नीतिले नै प्रतिवद्ध पारोस् ।ʼ

ग्लोबल आवाज डटकमका संचालक गौतम भुसालले संचारगृह बाचेमात्रै संचारकर्मीको पेशा बच्ने भएकाले धराशायी भएका संचारमाध्ययमलाई बचाउनेगरी संचार ऐन बनाउन आग्रह गरे । उनले संचारमाध्ययलाई लैंगिक र समावेशीमैत्री बनाउन के के गर्नुपर्ने हो त्यसमा आफू प्रतिवद्ध भएको जनाए । 

बहसमा भाग लिदै बुद्ध सामुदायिक टेलिभिजनका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कपिल ज्ञवालीले संचार माध्ययमको सबलिकरण, प्रभावकारिता र संचारकर्मीको हीतलाई मध्यनजर गरेर संचार नीति बनाउन आग्रह गरे । उनले व्यक्तिगत तबरबाट चलेका संचारमाध्ययम र सामुदायिक संचारमाध्ययमलाई फरक दृष्टिकोणले हेर्न र त्यसकिसिमको व्यवस्था हुनेगरी ऐन बनाउन सुझाब समेत दिए ।

उपमहानगरका संचारवीज्ञ सीपी खनालले स्थानीय तहमा संचार नीति र लैंगिक तथा सामाजिक समावेशीकरण मैत्री संचारमाध्ययम निर्माणमा स्थानीय तहको भूमिका विषयक बहस सामाग्री प्रस्तुत गरेका थिए । उनले स्थानीय स्तरका विकास, सुचना, संचारमाध्ययम, संचारकर्मी र स्वतन्त्र प्रेसको प्रभावकारिता बढाउन स्थानीय तहमा संचार नीतिको आवश्यक पर्ने बताए । 

संचारिका समूह लुम्बिनीका अध्यक्ष अमृता अनमोलले संचारमाध्ययको सबलीकरणसंगै लैंगिक र सामाजिक समावेशीकरणका लागि स्थानीय संचार ऐन बनाउन बुटवल उपमहानगरलाई आग्रह् गरिन् ।

उनले सबैका लागि संचार भनिएपनि संचारमाध्ययममा अझैपनि महिला सहभागिता र नेतृत्व कमजोर रहेको बताइन् । संचारमाध्ययममा महिला, सिमान्तकृत समूदाय र सामाजिक न्यायका संचार सामाग्री पनि असाध्यै कम भएको दाबी गरिन् ।  समाजको ऐना हो संचार माध्ययम । संचारमाध्ययमलाई अब लैंगिक र सामाजिक समावेशीकरणमैत्री बनाउने गरी संचार नीति बनाउन स्थानीय तहले पहल गर्नु जरुरी छ।ʼ उनले भनिन् ।

संचारिकाले युएसआइडी नागरिक समाज र संचार कार्यक्रम अन्तरगत  लैंगिक समानता र सामाजिक समावेशीकरणका लागि संचार पैरवी अन्तरगत बहस थालेको हो । बहसमा सहभागी सरोकारवालाहरुले सरकारका कामलाई पारदर्शी र जवाफदेही   बनाउदै समाजमा समावेशिता र सुशासन  कायम गर्न संचारको महत्व धेरै भएको बताउदै समयअनुसार संचार विधि र संचारमाध्ययमलाई प्रभावकारी बनाउन स्थानीय संचार नीति आवश्यक रहेको बताएका थिए ।

स्थानीय स्तरमा सुचना र संचारका माध्ययमबाट ज्ञानमा आधारित समाज निर्माण गर्न र विकास एवं रुपान्तरणलाई नागरिकले बुझ्ने गरी सुचना प्रवाह गर्न स्थानीय तहले पनि आफ्नै संचार नीति बनाउनुपर्ने उनीहरुको सुझाब थियो ।  अधिकांशले संचारमाध्ययममा महिला र सिमान्तकृत समूदायको सहभागिता र सामाग्री बढाउन स्थानीय तहले सहकार्य गर्न पनि आग्रह गरेका थिए । 

नागरिक अनलाइन

लेखकबाट थप

• बुधवार, आश्विन २३ २०८११२:४१:११

• बुटवलको जितगढी किल्लामा सार्वजनिक सुनुवाइ सम्पन्न,के - के उठे प्रश्न ?

• बुटवल उद्योग वाणिज्य संघले ‘दीपावली सडक खाना महोत्सव’ गर्ने

• नेपाल प्रेस युनियन रुपन्देहीद्वारा शुभकामना आदान–प्रदान

• बुटवलमा टीभीएसको ‘अचम्मैको महा एक्सचेन्ज’ मेला सुरु हुँदै

• बुटवल उद्योग बाणिज्य संघ : नवनिर्वाचित नेतृत्वद्वारा शपथसहित पदभार ग्रहण