बुटवल,असार १२-
बर्षाैंदेखि चुनावी नारामा मात्र सिमित रहेको कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्धेश्यीय आयोजनाको कार्यालय बुटवलमा स्थापना गरिएको छ । बुटवलमा शनिबार नवनियुक्त उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विष्णु पौडेलले कार्यालयको उद्घाटन गरे ।
सो अवसरमा बाेल्दै उनले राष्ट्रिय गौरवको यो आयोजनाले सिंगो राष्ट्रको मुहार बदल्ने बिश्वास दाबी गरेका छन् । पौडेलले श्रोतको प्रबन्धसँगै छिट्टै आयोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन अघि बढ्ने र श्रोतको कुनै कमि हुन नदिने प्रतिबद्धता समेत जनाए । उनले भने- ‘ समयमै प्रभावकारी कार्यन्वयनका लागि सबै जुटौं । ’
मन्त्री पौडेलले १५ बर्षदेखि परिकल्पनाको रूपमा रहेको आयोजनाले आजबाट मूर्तरूप लिन लागेको जानकारी दिए। उनले परियोजनालाई व्यवस्थित रूपमा अघि बढाउन कार्यालयको स्थापना गरिएको बताउँदै कालिगण्डकीको पानी तिनाउमा ल्याउने कुरा अब सपनाको कुरा नरहेको बताए । उनले परियोजना मुलुककै लागि खुशी र गर्वको कुरा भएको दाबी गरे ।उनले परियोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा अघि बढाउने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरे ।
पौडेलले निर्वाचनबाटै मुलुकले निकास पाउने भन्दै अब तयारीमा जुट्नुपर्ने धारणा राखे । उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिन नसकेको र अरु दलले सरकार बनाउन नसक्दा बाध्य भएर प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुपरेको जिकिर गरे ।अदालतमा यसबारे मुद्दामामिला चलेपनि लोकतन्त्रको प्राण निर्वाचन भएकाले ताजा जनादेशबाटै मुलुकले निकास पाउने उनको तर्क छ ।
सिँचाई र बिद्युतका लागि आयोजनामा १३८ अर्ब प्रारम्भिक लागत लाग्ने छ । स्याञ्जाको कालिगण्डकी नदीको पानी तिनाउ नदीमा खसालेर रूपन्देही र कपिलवस्तुका ठूलो क्षेत्रफलमा सिँचाई पुर्याउने तथा १२६ मेघावाट विद्युत निकाल्ने यो आयोजनाको प्रारम्भिक लक्ष्य छ ।
राम्दी पुलबाट २ दशमलब ३ किलोमिटर तल बाँध बनाएर प्रति सेकेण्ड ८२ घनमिटर पानी सुरुङमा खसालिनेछ । झण्डै २७ किलोमिटर लामो दुरीबाट उक्त पानी तिनाउ नदीमा खसालिने छ । राष्ट्रिय सिँचाई गुरुयोजनाका ११ वटा अन्तरजलाधार स्थानान्तरणका आयोजना मध्ये यो यौटा ठूलो आयोजना हो । जसबाट पाल्पाको दोभानमा १ सय मेघावाट र बुटवलको बेलवासमा २६ मेघावाट गरी १२६ मेघावाट विद्युत उत्पादन हुनेछ ।
त्यस्तै रुपन्देही र कपिलवस्तुका एक लाख हेक्टर जमिनमा सिंचाइको सुविधा पुर्याउने लक्ष्य छ । सरकारले कालीगण्डकी–तिनाउ बहुउद्देश्य आयोजनाको विस्तृत अवधारणा बनाउन आर्थिक वर्ष २०७१-०७२ देखि निरन्तर बजेटको व्यवस्था गरेको थियो ।
बुटवल, भैरहवा, लुम्विनी लगायत शहरहरु रहेको रुपन्देहीमा जनघनत्व बढेसंगै सबैभन्दा ठूलो जलस्रोत मानिने तिनाउ नदीमा पानीको सतह घट्दै गएपछि तिनाउ नदीको सभ्यता, सिंचाई र बिद्युतीकरणका लागि यो आयोजनfको परिकल्पना गरिएपनि गण्डकी प्रदेशले सरकारले भने कुनै पनि समन्वय नभएपछि यसलाई अघि बढ्न नदिने चेतावनी दिदैँ आएको छ ।
यी पनि पढाैँ:-
नागरिक अनलाइनमा प्रकाशित कुनैपनि सामग्रीबारे गुनासो,सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nagarikonlinenews@gmail.com मा पठाउनुहोला।)